नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असून बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार २ आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरुवात झाली आहे. आरक्षणाबाबत बांठिया आयोगाने सादर केलेल्या अहवालानुसार पुढील निवडणुका घ्याव्यात असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. याबरोबरच राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दोन आठवड्यात उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नोटिफाय करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. न्यायमूर्ती म्हणाले की, याचिकाकर्ते निकालाला आव्हान देऊ शकतात. सादर केलेल्या अहवालात काही त्रुटी असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणे आहे. बांठिया आयोगाच्या अहवालावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारचे वकील नाफडे कोर्टात युक्तिवाद केला. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आयोगाच्या अहवालावर सुनावणी सुरू आहे. तसेच निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल होणार नाही, तसेच बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार निवडणुका घ्या, असेही आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
