मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (२० जुलै) झालेल्या सुनावणीत बांठिया आयोगानुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या बातमीतून जाणून घेऊया..राज्यात किती OBC महापौर, नगराध्यक्ष आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष होणार आहेत.
काय म्हणतो…महाराष्ट्र राज्याच्या २०२१-२२ च्या आर्थिक पाहणी अहवाल
बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू झाल्याने ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींसाठी महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतीत जागा आरक्षित होणार आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या २०२१-२२ च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या, २४१ नगरपालिका, २७ महापालिका, १२८ नगरपंचायती आणि २७८३१ ग्रामपंचायती आहेत.
७ महापौर, ६६ नगराध्यक्ष आणि ३७ नगरपंचायतीत मिळणार अध्यक्षपद
ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू झाल्यास महापालिकांमध्ये बांठिया आयोगाच्या शिफारसीनुसार २६ टक्के आरक्षणाप्रमाणं ७ महापालिकांचं महापौर पद ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधीला मिळेल. राज्यातील २४१ नगरपालिकांपैकी २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाप्रमाणं ६६ नगरपालिकांचं नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव होईल. १२८ नगरपंचायतीपैकी ३७ ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद राखीव असेल. नगरपंचायतीमध्ये देखील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळेल.
७ जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि ८१ पंचायत समिती सभापती
राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांपैकी ७ जिल्हा परिषदांचं अध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्तीला देण्यात यावं, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींना २३. २ टक्के आरक्षण मिळेल. तर, राज्यातील ३५१ पंचायत समित्यांपैकी ८१ पंचायत समितीमध्ये सभापतीपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव, असावं अशी शिफारस करण्यात आली आहे, इथे देखील ओबीसी राजकीय आरक्षणाची टक्केवारी घटताना दिसून येते.
