मुंबई (वृत्तसंस्था) संपती प्रकरणी सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) अतिशय कडक शब्दात भाष्य केले आहे. कोर्टाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान एका व्यक्तीला सांगितले की, आई-वडील हयात असताना त्यांच्या दोन फ्लॅट्सवरील आपल्या मालकीसाठी तो कायदेशीरपणे दावा करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
एका प्रकरणामध्ये आई-वडिलांच्या मालकीचे दोन फ्लॅट विकण्यापासून आईला रोखावं, असा अर्ज एका मुलानं उच्च न्यायालयात केला होता. या व्यक्तीचे वडील गेल्या अनेक वर्षांपासून रुग्णालयात दाखल असून त्यांची तब्येत बिघडलेली आहे. मेडिकल टर्मच्या भाषेत ते एक प्रकारच्या कोमात आहेत. अशा परिस्थितीत उच्च न्यायालयानं गेल्या वर्षी आईला कुटुंब चालवण्याचे कायदेशीर अधिकार दिले. म्हणजेच, तिला पाहिजे असेल तर ती तिच्या पतीच्या उपचारासाठी कोणतीही मालमत्ता विकू शकते.
इंग्रजी वृत्तपत्रानुसार, न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जमादार यांनी आजारी व्यक्तीच्या मुलाला सांगितलं की, ‘तुझे वडील जिवंत आहेत. तुझी आई पण जिवंत आहे. अशा स्थितीत तुम्हाला तुमच्या वडिलांच्या मालमत्तेत रस असता कामा नये. ते ती विकू शकतात. त्यासाठी त्यांना तुमच्या परवानगीची गरज नाही.’
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये मुंबईच्या जेजे रुग्णालयानं उच्च न्यायालयाला दिलेल्या अहवालात वडिलांना २०११ पासून स्मृतिभ्रंश असल्याचं म्हटलं होतं. त्याला न्यूमोनिटिस आणि बेड सोर्स झाले आहेत. त्यांना नाकातून ऑक्सिजन दिला जातो. तसंच, नळीद्वारे अन्न दिलं जातं. त्यांचे डोळे सामान्य माणसासारखे हलतात. पण त्यांच्या डोळ्यांचा कोणत्या वस्तूशी किंवा इतरांच्या डोळ्यांशी थेट संपर्क होऊ शकत नाही. त्यामुळं ते कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
मुलाच्या वकिलानं सांगितलं की, तो अनेक वर्षांपासून वडिलांचा खरा पालक आहे. यावर न्यायमूर्ती पटेल म्हणाले, “तुम्ही (मुलगा) स्वत:ला कायदेशीर पालक म्हणून नियुक्त करायला यायला हवं होतं. तुम्ही त्यांना (वडिलांना) एकदा तरी डॉक्टरांकडे घेऊन गेलात का? तुम्ही त्यांचं वैद्यकीय बिल भरलं का?’
मुलानं रुग्णालयाचं बिल भरलेलं नाही
न्यायाधीशांनी त्यांच्या 16 मार्चच्या आदेशात नमूद केलं की याचिकाकर्त्यांनी आईनं दिलेला खर्च आणि बिलं दर्शविणारी कागदपत्रं मोठ्या प्रमाणात जोडली आहेत. त्यांच्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ त्यांनी एकाही कागदाचा उल्लेख केलेला नाही. कोणत्याही समुदाय किंवा धर्मासाठी उत्तराधिकार कायद्याच्या कोणत्याही संकल्पनेनुसार, यापैकी कोणत्याही फ्लॅटवर मुलाचा हक्क असू शकत नाही, असं उच्च न्यायालयानं नमूद केलं.
आईला मालमत्ता विकण्यापासून रोखण्यासाठी न्यायालयानं हस्तक्षेप करावा, ही मागणी न्यायमूर्तींनी फेटाळून लावली. कारण, आईनं काय करावं, हे त्यांना सांगण्याचा अधिकार इतर कोणाला नाही. त्यांना त्यांचे निर्णय घेण्यासाठी इतरांच्या संमतीची आवश्यकता नाही. अपंग व्यक्तींच्या हक्क कायद्यांतर्गत समिती हस्तांतरित करण्यासाठी त्यांच्या आईकडे पर्यायी उपाय असल्याचा त्यांचा युक्तिवादही न्यायालयानं नाकारला.
