नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) केंद्र सरकारने डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मबाबत मोठी घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत. सोशल मीडिया कंपनी भारतात व्यवसाय करू शकते. पण त्याचा गैरवापर होता कामा नये असं रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं आहे. सोशल मीडियावरुन अनेक वेळा चुकीची माहिती पसरवली जाते. यामुळे सुसंस्कृत समाजात तेढ निर्माण होत आहेत. अशा तक्रारीही समोर आल्या आहेत.
सोशल मीडियाचा होणारा वापर आणि गैरवापर या मुद्द्यांवर मोठ्या प्रमाणार चर्चा होत असल्याचं दिसून येत आहे. ट्वीटर, फेसबुक, युट्यूब, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप अशा अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर आक्षेपार्ह मजकूर व्हायरल केला जात असल्याच्या देखील अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या. अशी अनेक प्रकरणे न्यायालयापर्यंत देखील गेली आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने यासंदर्भातली नवीन नियमावली जारी केली आहे. देशात सेवा देणारे फेसबुक, ट्वीटरसारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स यांना ही नियमावली बंधनकारक केली जाणार आहे. यासंदर्भात पत्रकार परीषद घेऊन केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी ही घोषणा केली आहे.
“सोशल मीडियाला भारतात व्यवसाय करण्याची पूर्ण मुभा आहे. त्यांचं स्वागत आहे. सोशल मीडियाच्या युजर्सच्या तक्रारी निवारण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं पाहिजे. आमच्याकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत. आक्षेपार्ह फोटो टाकले जात आहेत. देशाच्या नागरी व्यवस्थेला धक्का लावणाऱ्या बाबी घडत आहेत. सोशल मीडिचा वापर दहशतवादी, देशविघातक शक्तींकडून केला जातो. मोठ्या प्रमाणावर फेक न्यूज देखील चालवल्या जातात. आर्थिक घोटाळे केले जात आहेत”, असं रवीशंकर प्रसाद यावेळी म्हणाले.
महिलांसंबधीच्या आक्षेपार्ह पोस्ट २४ तासात हटवाव्या लागतील
सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट सर्वात आधी कुणी टाकली याची माहिती संबधित कंपन्याना सरकारला द्यावी लागणार आहे. महिलांसंबधीच्या आक्षेपार्ह पोस्ट संबधित कंपन्यांना २४ तासांच्या आत हटवाव्या लागतील. कंपन्यांनी नियमांचे पालन केल्याबद्दल दरमहा सरकारला अहवाल द्यावा लागेल. तसेच 15 दिवसांत तक्रारींचं निवारण करावं लागणार आहे, असं रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितलं.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर पुढे म्हणाले की, प्रत्येक माध्यमांसाठी हे नियम आवश्यक असणार आहे. इतकंच नाही तर ओटीटी कंपन्यांनाही वृत्त माध्यमांप्रमाणं नियमन तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे. खरंतर, मीडिया स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. चित्रपटांसाठी सेन्सॉर बोर्ड आहे. पण ओटीटीसाठी अशी कोणतीही यंत्रणा नाही. म्हणून यंत्रणा तयार केली पाहिजे. डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खोट्या आणि अफवा पसरवण्याचा कोणताही अधिकार नाही. यामुळे यासाठी कठोर नियम आखले जातील अशी माहिती देण्यात आली आहे.
