नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) सर्वोच्च न्यायालयाने आजपर्यंत लोकन्यायालय म्हणून काम केले. त्यामुळे नागरिकांनी न्यायालयात धाव घेण्यासाठी घाबरू नये, तसेच कोर्टाची पायरी चढणे हा अंतिम उपाय समजू नये, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी रविवारी संविधानदिनी केले.
संविधानदिन विशेष सोहळ्यात बोलताना सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले की, आमच्या प्रयत्नांमुळे प्रत्येक वर्ग, जात आणि धर्मातील नागरिक न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवू शकतो. तसेच देशात अधिकारांचा वापर करण्यासाठी न्यायपालिका निष्पक्ष व प्रभावी व्यासपीठ बनेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. न्यायालयांतील प्रत्येक खटला हा घटनात्मक शासनाचा विस्तार होत असल्याचे द्योतक आहे, असेही सरन्यायाधीशांनी नमूद केले. न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण होत आहे. न्यायालयाच्या खोल्यांमध्ये काय चालले आहे? हे नागरिकांना कळावे हा यामागचा हेतू आहे. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून प्रादेशिक भाषांमध्ये आपले निकाल भाषांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
२५ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने ३६ हजार ६८ निकाल इंग्रजीत दिले; परंतु आमच्या जिल्हा न्यायालयातील कामकाज आजही इंग्रजीत चालवले जात नाही. हे सर्व निवाडे मागील जानेवारीमध्ये सुरू झालेल्या ई- एससीआर प्लॅटफॉर्मवर मोफत उपलब्ध आहेत. आज आम्ही हिंदीमध्ये ई-एससीआर लाँच करत आहोत. कारण २१,३८८ निकालांचे हिंदीमध्ये भाषांतर झाले आहे. लवकरच ते ई-एससीआर पोर्टलवर अपलोड करण्यात येणार आहेत. याशिवाय तब्बल ९,२७६ निकालांचे पंजाबी, तमिळ, गुजराती, मराठी, मल्याळम, बंगाली आणि उर्दूसह इतर भारतीय भाषांमध्ये भाषांतर करण्यात आले आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
न्यायालयीन प्रक्रियेत कोणताही नागरिक मागे राहू नये, यासाठी सर्व न्यायालयांमध्ये ई-सेवा केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. तसे निर्देश आम्ही दिले आहेत. तंत्रज्ञान हे नागरिकांपासून दूर ठेवण्यासाठी नाही, तर त्यांच्या जीवनात जवळिकता साधण्यासाठी आहे. आम्ही आमच्या नागरिकांना सामूहिक प्रयत्नांमध्ये समान भागीदार म्हणून स्वीकारतो, असे चंद्रचूड यांनी नमूद केले. दरम्यान, भारतीय नागरिक सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून घटनात्मक व्यवस्थेला गती देऊ शकतो, अशी व्यवस्था देणारे सर्वोच्च न्यायालय जगातील एकमेव न्यायालय असल्याचे चंद्रचूड यांनी सांगितले.
