नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) देशातील स्थलांतरित कामगारांना शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्यात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून होत असलेल्या विलंबावर चिंता व्यक्त करीत आमचा आता संयम सुटला आहे, अशी संतप्त टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी व्यक्त केली. याचवेळी न्यायालयाने केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना १९ नोव्हेंबरपर्यंत शिधापत्रिका वाटपावर ठोस पावले उचलण्याची अंतिम संधी दिली आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात स्थलांतरित मजुरांच्या समस्या व त्यांच्या दुर्दशेची स्वतःहून दखल घेतल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. यावेळी स्थलांतरित कामगारांना शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्याच्या मुद्यावर न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने केंद्र, राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना चांगलेच फटकारले. खंडपीठाने म्हटले की, आता आमचा संयम सुटला आहे. यापुढे सरकारविषयी आम्ही अधिक उदार राहणार नाही. आमच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला शेवटची संधी देत आहोत. अन्यथा तुमच्या सचिवांना हजर राहून खुलासा करावा लागेल, अशा शब्दांत खंडपीठाने सरकारला बजावले. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी देशाचे अतिरिक्त महाधिवक्ते ऐश्वर्या भाटी यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. ते म्हणाले की, अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबासाठी फक्त एकच रेशन कार्ड दिले जात आहे.
आमच्या निकालाचे पालन करणे, स्थलांतरित कामगारांना शिधापत्रिका देणे व इतर कल्याणकारी उपाययोजना लागू करण्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते. कोविड-१९ महामारीच्या कचाट्यात सापडलेल्या सर्व स्थलांतरित कामगारांना ‘ई-श्रम’ पोर्टलवरून रेशन कार्ड देण्यासह कल्याणकारी उपाययोजना करण्याचे निर्देश न्यायालयाने २९ जून २०२१ मध्ये दिले होते. दरम्यान, ‘ई-श्रम’ हा असंघटित कामगारांचा (एनडीयूडब्ल्यू) सर्वसमावेशक राष्ट्रीय डेटाबेस आहे. केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने देशभरातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना कल्याणकारी फायदे आणि सामाजिक सुरक्षात्मक उपायांचे वितरण सुलभ करण्याच्या प्राथमिक उद्देशाने हे पोर्टल सुरू केले होते.
