जळगाव (प्रतिनिधी) – जिल्ह्यातील शेती आणि पाण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या ‘७ बलून बंधारे’ प्रकल्पाचे बांधकाम तातडीने सुरू करण्याबाबत आमदार एकनाथराव खडसे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानपरिषदेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले होते. आमदार खडसे यांच्या या प्रश्नाला राज्याच्या जलसंपदा मंत्र्यांनी लेखी पत्राद्वारे उत्तर दिले असून, यामध्ये प्रकल्पाचे काम रखडल्याची महत्त्वपूर्ण कारणे समोर आली आहेत.
जलसंपदा मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पाला २८ डिसेंबर २०१८ रोजी मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती आणि याचा १०० टक्के खर्च केंद्र सरकारच्या अर्थसाहाय्यातून होणार होता. मात्र, केंद्र सरकारकडून अद्यापपर्यंत या योजनेसाठी कोणताही निधी उपलब्ध न झाल्याने या प्रकल्पाचे काम सुरू होऊ शकले नाही, अशी स्पष्ट कबुली मंत्र्यांनी या उत्तरात दिली आहे.
केंद्र सरकारकडून निधी न मिळाल्यामुळे आणि काळ उलटून गेल्यामुळे या प्रकल्पाच्या खर्चात मोठी वाढ झाली असून, आता हा खर्च तब्बल १२०५.७२ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. या अद्यावत दरसूचीवर आधारित सुधारित प्रशासकीय मान्यता अहवालावर सध्या शासनास्तरावर कार्यवाही प्रगतीपथावर असल्याचे जलसंपदा मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यानच्या काळात, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या ७२ व्या बैठकीत गिरणा नदीवरील मंजूर बलून बंधाऱ्यांऐवजी आता ‘पारंपरिक उच्च पातळी उच्छालक दरवाजे’ असलेले बंधारे बांधण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आमदार एकनाथराव खडसे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे या बदललेल्या योजनेचे नवे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम सध्या क्षेत्रीय स्तरावर वेगाने सुरू असून, यामुळे आता या रखडलेल्या प्रकल्पाला गती मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
