नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) केवळ सरकारविरोधात टीकात्मक लेखन केले म्हणून पत्रकारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाऊ नयेत, असे महत्त्वाचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका प्रकरणात नोंदवले. आपल्या विरोधातील गुन्हा रद्द करण्यात यावा, यासाठी एका पत्रकाराने न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने या याचिकेवर उत्तर प्रदेश सरकारला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले असून, या प्रकरणी पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार आहे.
न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्या. एस. व्ही. एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी सुनावणी करताना पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. लोकशाही देशांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सन्मान केला जातो आणि राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (अ) नुसार पत्रकारांचे अधिकार संरक्षित आहेत, असे खंडपीठाने नमूद केले. पत्रकार अभिषेक उपाध्याय यांच्याकडून दाखल याचिकेवर खंडपीठाकडून सुनावणी केली जात आहे. उत्तर प्रदेशच्या ‘सामान्य प्रशासनातील जातीय भागीदारी’ संदर्भात त्यांनी एक बातमी लिहिली होती. यावरून उपाध्याय यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हा रद्द करण्यात यावा, यासाठी उपाध्याय यांनी याचिका दाखल केली आहे. खंडपीठाने या याचिकेवर उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. तसेच संबंधित प्रकरणात याचिकाकर्त्याविरोधात दंडात्मक कारवाई न करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
