जळगाव (प्रतिनिधी) येथे आज ओबीसी परिषद परिषद पार पडली. यावेळी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी भाषणात भाजपला लक्ष्य केले. राज्यात ६२ टक्के ओबीसी आहेत. मग आम्हाला आरक्षण दिलेच पाहिजे. यांना देशातील आरक्षण संपवायचे आहे. हे आरक्षण संपू द्यायचे नसेल तर जो नेता या लढ्यात पुढे उभा राहिला आहे, त्याच्या पाठीशी आपल्याला उभे रहावे लागेल, असे आवाहन गुलाबराव पाटील यांनी केले.
देशात सन १९३१ पासून जातनिहाय जनगणना करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाला लोखसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळालेले नाही. आकडेवारी उपलब्ध न झाल्याने ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आल्याने शासनाने आता २०२१ ची तसेच पुढील सर्व जनगणना जातनिहाय कराव्यात. केंद्र सरकारने इंपिरिकल डाटा राज्य सरकारला उपलब्ध द्यावा यासह सात ठराव आज शनिवारी जळगावात झालेल्या ओबीसी आरक्षण हक्क परिषदेत पारीत करण्यात आलेत.
जळगावातील छत्रपती संभाजी राजे नाट्यगृहात लोकसंघर्ष मोर्चाच्या अध्यक्षा प्रतिभा पाटील यांच्या पुढकाराने आज शनिवारी ओबीसी आरक्षण हक्क परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ज्येष्ठ ओबीसी नेते तथा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील, माजी पालकमंत्री सतीष पाटील, आमदार कपिल पाटील, धनगर समाजाचे नेते रामहरी रूपनवर, ऑल इंडिया मुस्लीम ओबीसी संघटनेचे अध्यक्ष शब्बीर अन्सारी, डॉ. ए.जी. भंगाळे, माजी आमदार संतोष चौधरी, संजय पवार, महापौर जयश्री महाजन, उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांच्यासह ओबीसी संघटनांचे प्रतिनिधी देखील मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
छगन भुजबळ पुढे म्हणाले, खासगी संस्थांमध्येही आरक्षण मिळावे, ही मागणी रास्त आहे. कारण आज सर्वत्र खासगीकरण होत असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला. २०१६ पासून त्यांचे राज्य आहे. सगळा डाटा त्यांच्याकडे आहे. तुम्ही ओबीसींचे पालनहार आहात तर मग चुका दुरुस्त का केल्या नाहीत. २०१९ मध्ये फडणवीस यांनी अध्यादेश काढला. तरीही केंद्र सरकारकडून इंपिरिकल डाटा मिळाला नाही. आता आम्ही डाटा मागितला. तरी मिळाला नाही. आता करायचे काय ? महाविकास आघाडी सरकार ओबीसींच्या प्रश्नांसाठी खंबीरपणे उभे आहोत. केंद्राने इंपिरिकल डाटा द्यायला नकार दिला आहे. आम्ही यासाठी भांडणार असल्याचेही भुजबळ यांनी सांगितले. तुमच्या सगळ्यांची ताकद असताना भुजबळ कोणालाही घाबरणार नाही. आमचा मनुवादाला विरोध आहे. त्या मनुवादी प्रवृत्तीला विरोध आहे. म्हणूनच या चळवळीची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगीतले.
तर तुमच्या घरी इन्कम टॅक्सवाले येतील
याठिकाणी ओबीसी आरक्षण परिषदेत अनेकजण तावातावात केंद्र सरकारच्या विरोधात बोलले. त्यामुळे उद्या इन्कम टॅक्सवाले तुमच्या घरी आले नाही म्हणजे झालं… एकनाथ खडसेंनाही आज असाच त्रास होत आहे. त्यामुळे सावध रहा बरं का… जे घाबरले असतील त्यांनी भाजपमध्ये जावं… मग सब माफ…असा टोल भुजबळ यांनी लगावताच सभागृहात हशा पिकला.
आरक्षण टिकवण्यासाठी सोबत या
यावेळी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी देखील भाषणात भाजपला लक्ष्य केले. राज्यात ६२ टक्के ओबीसी आहेत. मग आम्हाला आरक्षण दिलेच पाहिजे. यांना देशातील आरक्षण संपवायचे आहे. हे आरक्षण संपू द्यायचे नसेल तर जो नेता या लढ्यात पुढे उभा राहिला आहे, त्याच्या पाठीशी आपल्याला उभे रहावे लागेल, असे आवाहन गुलाबराव पाटील यांनी दिला.
ओबीसी परिषदेत पारित ठराव
२०२१ ची जनगणना व पुढच्या सर्व जनगणना जातीनिहाय व्हाव्यात
केंद्र सरकारने राज्य सरकारला इंपिरिकल डाटा उपलब्ध करून घ्यावा
५० टक्क्यांची अट रद्द करावी
आर्थिक निकषांवरील क्रिमिलेअरची अट रद्द करावी
खासगी संस्थांच्या मध्येही ओबीसी आरक्षण असावे
ओबीसी समाजातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती करावी
ओबीसी हीच आमची ओळख, असा निर्धार ओबीसी आरक्षण हक्क परिषदेला सर्व उपस्थित करत आहोत
