जळगाव (प्रतिनिधी) कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियमाच्या आठव्या वर्धापन दिनानिमित्त गुरुवार ९ डिसेंबर २०२१ रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अधिनियमांतर्गत स्थापन तक्रार निवारण समितीकडे महिला तक्रार करू शकतात. या तक्रारींचे निवारण न झाल्यास जिल्हास्तरावर कार्यरत स्थानिक तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार दाखल करू शकतात, असे जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी म्हटले आहे.
महिला व बाल विकास विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दहा अथवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या सर्व शासकीय, निमशासकीय, महमंडळ, कंपनी, दुकाने तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचे निर्देश आहेत.
भारतीय संविधानानुसार महिलांना समानतेचा, सन्मानाने जगण्याचा तसेच कोणताही व्यापार / व्यवसाय मुक्तपणे करण्याचा व लैगिक छळापासून मुक्त व सुरक्षित वातावरणचाही अधिकार आहे. अधिकाधिक महिलांना आर्थिक उपक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहीत करण्यासाठी व महिलांचा सन्मान राखण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण ) अधिनियम २०१३ अंतर्गत असलेल्या तरतुदीचे पालन करण्याचा जबाबदारी ही प्रत्येक नियोक्या सची, आस्थापानांची आहे.
या अधिनियमांतर्गत शासकीय / खासगी आस्थापनांमध्ये कार्यरत महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींचे निवारण होण्यासाठी तसेच खासगी / शासकीय/ कंपन्या/ महामंडळ/ निमशासकीय आस्थापनांमध्ये कार्यरत महिला कर्मचाऱ्यांना सुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण होण्यासाठी सर्व आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठित करणे अनिवार्य आहे. तसेच जिल्हास्तरावर सदर अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक तक्रार निवारण समिती गठित करण्यात आलेली आहे.
या पार्श्वभूमीवर ९ डिसेंबर २०२१ रोजी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियमाच्या वर्धापन दिनानिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमास जिल्ह्यातील सर्व नियोक्ते, आस्थापना, कार्यालयप्रमुखांनी उपस्थित राहावे. शासकीय, निमशासकीय, महामंडळे, कंपन्या, दुकाने तसेच खाजगी आस्थापनांमध्ये कार्यरत महिला या कायद्यातंर्गत स्थापन अंतर्गत तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार करु शकतात. तसेच सदर तक्रारीचे निवारण न झाल्यास जिल्हा स्तरावर कार्यरत स्थानिक तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार करु शकतात, असेही जिल्हाधिकारी राऊत यांनी म्हटले आहे.
