मुंबई प्रतिनिधी । महापालिकेने यंदा मालमत्ता करवाढ न करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे समजते. लॉकडाऊनमुळे आर्थिक संकटात असलेल्या मुंबईकरांना असा निर्णय झाल्यास मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या मालमत्ता करात दर पाच वर्षांनी 40 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. ही पाच वर्षांची मुदत या वर्षी संपत होती. मात्र, यंदा कर न वाढविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला असल्याचे समजते.
बृह्नमुंबई महानगरपालिका कोरोनारूपी संकटाचा सामना करणाऱ्या मुंबईकरांना यंदा मालमत्ता कराबाबत दिलासा मिळणार आहे. या आधी ५०० चौरस फुटांवरील मालमत्तांना करमुक्त करण्यात आल्यानंतर, आता दर पाच वर्षांनी पाचशे फुटांवरील मालमत्तांच्या करात होणारी आठ टक्के वाढ या वर्षी करण्यात येणार नाही. राज्य सरकारकडे पालिका प्रशासनाने याबाबतचा प्रस्ताव पाठवला आहे. चार लाख २० हजार मुंबईत मालमत्ता आहेत. यापैकी एक लाख ३७ हजार मालमत्ता या ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या आहेत. या मालमत्तांचे कर यापूर्वीच माफ करण्यात आला, तर उर्वरित दोन लाख ८३ हजार मालमत्ता धारकांकडून कर वसूल केला जातो. जकात कर रद्द केल्यानंतर पालिकेच्या उत्पन्नाचे मालमत्ता कर हेच प्रमुख स्रोत आहे. पण, या वर्षी कोरोनामुळे लॉकडाऊन काळात निर्माण झालेल्या सर्वसामान्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून मालमत्ता करात वाढ न करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
२०१७ मध्ये महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत असलेला जकात कर रद्द करण्यात आला. पण दरवर्षी या करातून सुमारे साडेसात हजार कोटी उत्पन्न मिळत असल्यामुळे, वस्तू व सेवा कराच्या परताव्याच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडून पालिकेला ठराविक रक्कम नुकसानभरपाई स्वरूपात देण्यात येते. पण जकात कर रद्द झाल्यानंतर पालिकेच्या उत्पन्नाचे मोठे स्रोत बनलेल्या मालमत्ता कराच्या उत्पन्नात यंदा घट झाली आहे. अशा वेळी आणखी सवलत दिल्यास पालिका आर्थिक अडचणीत येईल. पण या वर्षी मालमत्ता कर माफ केल्यामुळे येणारी तूट भरून काढण्यासाठी तत्कालीन स्थितीवरून धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
