यावल (प्रतिनिधी) यावलचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक बळीराम हिरे यांच्याविरुद्ध लाच लुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये खटला चालविण्यास औरंगाबाद खंडपीठाने मंजुरी दिली आहे याबाबत शहरातील व्यवसायिक सद्दाम शहा यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
शहरातील व्यवसायिक सद्दामशाह खलील शाह फकीर यांनी २०२० मध्ये उच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे तत्कालीन पोलीस महासंचालकांचे आदेशाला आव्हान दिले होते. तत्काल पोलीस महासंचालक मुंबई यांचेकडे यावल पो.स्टे. चे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक बळीराम हिरे यांचेविरूद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने खटला चालविण्याची मंजूरी मागितली होती. पोलीस महासंचालकांनी याबाबतीत मंजूरी नाकारली होती. त्या आदेशास याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान केले होते. त्यात उच्च न्यायालयाने बळीराम हिरे यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये खटला चालविण्यास मंजूरी दिली आहे.
सद्दाम शहा यांनी दिलेल्या प्रेसनोटमध्ये म्हटले आहे की, सदर घटना दि. १२ जून २०१७ रोजी व त्यानंतर घडली होती. यावल पोलीस स्टेशन येथील तत्कालीन पो.नि. यांनी एका महिलेने दिलेल्या तक्रार अर्जावरून अर्जदारास पो.स्टे. ला नेले व तेथे अर्जदारास त्याचेविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा होवु नये यासाठी आधी ५ लाख रूपयांची मागणी केली व अर्जदाराने एवढे पैसे नाही असे सांगितल्यावर ३ लाख रुपयांची मागणी केली. त्यावेळी अर्जदारास दिनांक १२ व १३ जून २०१७ रोजी संध्याकाळपर्यंत डांबुन ठेवले, त्यावेळी त्यांनी लॉकअप रजिष्टरमध्ये त्याची नोंद केली नव्हती. दिनांक १३ जून २०१७ रोजी दोन कॉन्स्टेबल कैलास इंगळे व किरण ठाकरे हे अर्जदारास अॅक्सीस बँक, जळगाव येथे घेवुन गेले, जेथे त्याचे बँक अकाऊंट होते. तेथुन अर्जदाराने ४८ हजार रुपये काढले व या लोकांना दिले. अर्जदाराला जेव्हा यावल पोलीस स्टेशनला आणले तेव्हा पोलीस निरीक्षक हिरे यांनी अर्जदाराचा मोबाईल फोन घेवून टाकला व बाकीची रक्कम जमविण्यास सांगितले. जेव्हा दिनांक १३ जून २०१७ रोजी अर्जदाराने दोन कॉन्स्टेबलकडे त्याचा मोबाईल फोन परत करण्याविषयी विनंती केली असता त्यांनी अर्जदाराला आणखी २० हजार रुपये मोबाईल फोन परत मिळण्यासाठी द्यावे लागतील, असे सांगितले व पोलीस स्टेशनमधुन बाहेर जाण्याची परवानगी दिली. पण त्यांचेकडून संबंधीत पोलीस निरीक्षक व पोलीस कॉन्स्टेबल यांना ३ लाख रुपये व नंतरचे मागणीचे २० हजार रुपये वेगळे अशी अपेक्षा होती. त्यामुळे आपण बलात्काराच्या गुन्ह्यात गोवले जावू अशी भिती होती, म्हणून दिनांक २१ जून २०१७ रोजी अर्जदाराने आणखी ८० हजार रुपये कॉन्स्टेबल इंगळे यांस दिले.
परंतु अर्जदार यांचे मनाला पोलीस निरीक्षक हिरे व दोन पोलीस कॉन्स्टेबल यांना उर्वरीत मागणीची रक्कम देणे पटत नव्हते, कारण त्यामुळे हा त्रास देण्याचा प्रकार वाढू शकेल असे अर्जदारास वाटले. म्हणून सदर अर्जदार हे जळगाव येथे लाचलुचपत प्रतिबंधक (विभाग) जळगाव यांचेकडे जावून भेटले व सदर यावल पोलीस स्टेशनचा प्रकार सांगितला. अर्जदाराने संबंधीत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधिकान्यांना सांगितले की, ते यावल पो.स्टे. ला २३ जून २०१७ रोजी जाणे अपेक्षित आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सर्व प्रथम संबंधीतांकडून लाचेची मागणी झाली आहे किंवा नाही ह्याची खात्री करण्यासाठी अर्जदारास दोन पंचांसह यावल पोलीस स्टेशनला पाठवले. तसेच त्यांचेकडून अर्जदाराचे व पोलीसांचे संभाषण मुद्रीत करण्यासाठी अर्जदाराचे पॅटचे खिशात डिजीटल ध्वनीमुद्रक ठेवण्यात आला.
अर्जदार व दोन पंच यावल पोलीस स्टेशनला पोहचल्यावर तेथे संबंधीत दोन कॉन्स्टेबल हजर नसल्याचे लक्षात आले, म्हणून अर्जदाराने त्यांना फोनवर संपर्क केला. त्या दोन पोलीस कॉन्स्टेबल नी अर्जदारास त्यांचे राहण्याच्या क्वॉर्टरवर बोलावले. अर्जदार त्याच्या क्वॉर्टरला गेल्यानंतर त्यांनी त्यांस सांगितले की, रोख रक्कम २० हजार रुपये ऐवजी १० हजार रुपये किंमतीचे मोबाईल फोन प्रत्येकी द्यावा लागेल. हे सर्व संभाषण पंचांसमक्ष सुरू होते व त्यावेळी ध्वनीमुद्रकामध्ये मुद्रीत केले जात होते. संभाषणात अर्जदाराने पूर्वी दिलेल्या मागणी रकमेचा तसेच उर्वरीत रकमेचा उल्लेख केला गेला. कॉन्स्टेबल इंगळे यास काही तरी संशय आला व त्याने अर्जदाराची झडती घेतली. कॉन्स्टेबल इंगळे ने अर्जदाराचे खिशामधून ध्वनीमुद्रक शोधून काढला आणि इंगळे व ठाकरे यांनी अर्जदारास चापटा बुक्क्यांनी मारहाण केली. या दोन्ही पोलीसांनी ध्वनिमुद्रक हा बळीराम हिरे यांचे ताब्यात दिला. त्यानंतर बळीराम हिरे यांनी संभाषण ऐकले तोपर्यंत दोन कॉन्स्टेबल यांना अर्जदारास व एसीबीचे पंचास कुठेतरी डांबुन ठेवा असे सांगितले व म्हणून त्यांनी अर्जदार व पंचास यावल बस स्टँड येथे अडवुन ठेवले. नंतर, पुन्हा यावल पो.स्टे.ला नेवुन पंच नाफीस अहमद याला हिरेंच्या कॅबीनमध्ये घेवुन गेले. नंतर हिरेंनी व कॉन्स्टेबल यांनी सदर पंचास घडलेला प्रकार कुठेही न सांगणेबाबत धमकावुन सांगितले आणि त्याला कॅबीनबाहेर काढले. या पोलीसांनी ध्वनीमुद्रकातील संभाषण पुसुन टाकले. त्यानंतर ते पोलीस स्टेशनमधुन निघुन गेले व थोड्या वेळाने तेथे एसीबीचे अधिकारी आले व त्यांनी तपासाचे सर्व कागदपत्र व संबंधीत महिलेची फाईल ताब्यात घेतली.
या कामी एसीबीने अॅक्सीस बँकेतील सिसिटीव्हीचे फुटेज, अर्जदाराचे अकाउंट स्टेटमेंट, पोलीस स्टेशनमधील दिनांक १२ व १३, २३ जून २०१७ रोजीचे सिसिटीव्ही फुटेज तसेच ध्वनीमुद्रकामधील पुसुन टाकलेले संभाषण हे न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेमधुन पुन्हा शोधुन काढुन पुराव्यामध्ये सामील करून घेतलेले आहे. व तपासकामी वापरले आहे. त्यानंतर या सर्व पुराव्यांवरून बळीराम हिरे व दोन कॉस्टेबल यांचेविरुद्ध खटला चालविण्याची मंजुरी मागण्यासाठी एसीबी अधिकाऱ्यांनी पोलीस महासंचालक मुंबई (संबंधीत पोलीसांचे वरिष्ठ मंजुरी अधिकारी) यांचेकडे मागणी केली. पोलीस महासंचालक, मुंबई यांनी दोन कॉन्स्टेबल किरण ठाकरे व कैलास इंगळे यांचेविरूद्ध खटला चालविण्यास मंजूरी दिली होती. मात्र, पो. नि. बळीराम हिरे यांचेविरुद्ध खटला चालविण्यासाठी मंजूरी अधिकाऱ्यांनी त्यांचे आदेशाद्वारे मंजुरी नाकारली होती. सदर मंजुरीचे आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द करून संबंधीत पोलीस निरीक्षकाविरुद्ध खटला चालविण्यास मंजुरी दिलेली आहे.
सदरचे याचिकेच्या निर्णयात संबंधितांचे तपासकाम, गुन्हा नोंदवण्यासाठीचा झालेला विलंब याबाबत तसेच मंजूरी अधिकारी/सक्षम अधिकारी यांनी आदेशासाठी उपलब्ध साहीत्याचा उपयोग न करणे याबाबत ताशेरे ओढले आहेत. याप्रमाणे सदर याचिकाकर्ता अर्जदार यांना न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने व पुरेसे पुरावे असल्याकारणाने कायद्यातील तरतूदीच्या दृष्टीने उच्च न्यायालयाने पो.नि. बळीराम हिरे यांचेविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखालील खटल्यासाठी मंजूरी दिली आहे. सदरची सुनावणी न्यायमूर्ती टी.व्ही.नलावडे यांचेसमोर झाली असून हा निर्णय न्यायमूर्ती नलावडे यांनी दिला.
