पुणे (वृत्तसंस्था) महाराष्ट्रातील जिल्हा व इतर क्रिकेट संघटनांचे शिखर संघटन असलेल्या महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेत काही पदाधिकारी मनमानी पद्धतीने काम करीत आहेत. या संघटनेची सध्या अस्तित्वात असलेली कार्यकारिणी सुद्धा संघटनेच्या घटनेतील तरतुदीनुसार नाही. धर्मदाय आयुक्तांकडे दाखल तक्रारीनुसार या संघटनेची चौकशी करावी, स्वतःच्या स्वार्थासाठी संघटनेत मनमानी करणाऱ्यांवर फौजदारी कलमान्वये गुन्हे दाखल व्हावेत अशी मागणी क्रिकेटचे माजी खेळाडू व जाणकार अनिल वाल्हेकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केली.
या मागणी नंतर महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेने धर्मदाय आयुक्त आणि माध्यमांच्यासमोर कारभाराची माहिती दि. १९ डिसेंबरपर्यंत सादर करावी. अन्यथा दि. २० डिसेंबरपासून पुण्यातील नेहरू स्टेडियमसमोर बेमुदत उपोषणाला बसणार असा इशारा वाल्हेकर यांनी यावेळी दिला. बीसीसीआयशी संलग्न असलेल्या महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांचा वाद आता चव्हाट्यावर आलेला आहे. कार्यकारिणीची मुदत संपूनही येनकेन प्रकारे पदावर ताबा घेऊन बसलेल्या मोजक्या व्यक्तींच्या विरोधात राज्यातील काही माजी क्रिकेटपटू एकत्र आले आहेत. संघटनेतील संबंधितांच्या विरोधात उपोषणाच्या माध्यमातून जनआंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा प्रारंभ दि. २० डिसेंबरला होईल.
महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेत मनमानी कशाप्रकारे सुरू आहे याची काही उदाहरणे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आली. त्यानुसार संघटनेची सध्याची कार्यकारिणी ही संघटनेच्या घटनेनुसार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयच्या कारभारासाठी एक समिती नियुक्त केली आहे. या सर्वोच्च समितीने महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेची सन २०१९ ते २०२२ या कालावधीसाठी निवडणूक रद्दबातल ठरवली आहे. एवढेच नव्हेतर बीसीसीआयने महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचा मताधिकारही काढून घेतला आहे. या कार्यवाहीवर शिक्का मोर्तब झालेला आहे. याच दरम्यान बीसीसीआयने संलग्न संघटनांच्या नियमात बदल केले आहे. त्या नियमानुसारही महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचे काम सुरू नाही. बीसीसीआय दाद देत नाही हे पाहून महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेतील मोजक्या मंडाळींनी पदाधिकारी बदलाचा ‘चेंज रिपोर्ट’ धर्मदाय आयुक्तांकडे सादर करण्याची चलाखी केली आहे. सध्याची कार्यकारिणी ही घटनेनुसार निवडल्याचा देखावा केला जात आहे.
महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेच्या मनमानीचा अजून दुसरा प्रकार म्हणजे संघटनेची निवडणूक झाली असा देखावा महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचे सध्याचे पदाधिकारी करीत होते. हा प्रकार नियमबाह्य असल्याचे पाहून क्लब ऑफ महाराष्ट्र, पूना क्लब आणि जळगाव जिल्हा क्रिकेट संघटना व इतर जिल्हा संघटनाही या निवड प्रक्रियेपासून लांब राहिल्या. एवढेच नव्हे तर या तीनही संघटनांचे काम बंद पाडण्याचा घाठ घातला जात आहे. याविषयी धर्मादाय आयुक्तांसमोर सुनावणी झालेली असून महाराष्ट्र क्रिकेट संघटन तेथे तोंडघशी पडली आहे. धर्मदाय आयुक्तांनी क्लब ऑफ महाराष्ट्र, पूना क्लब आणि जळगाव जिल्हा क्रिकेट संघटना यांचे अर्ज मान्य करून त्यांना निवडणूक प्रक्रियेविषयी लेखी मत मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेत सध्या पदाधिकारी असलेले काही सदस्य आता पदावर राहू शकत नाही. बीसीसीआयच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार संघटनेच्या कार्यकारिणीत ९ वर्षे पूर्ण झालेला कोणताही सदस्य पुन्हा पदावर राहू शकत नाही. मात्र आता कार्यरत कार्यकारिणीत मुदत पूर्ण झालेले काही सदस्य पद बळकावून बसले आहेत. अशा प्रकारे स्वतःच्या स्वार्थासाठी काही पदाधिकारी मनमानी करीत असून काही तरी लपविण्यासाठी हे कृत्य करीत आहेत. महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचे तीन वर्षांपासूनचे लेखा अहवाल सादर नाहीत. त्यामुळे लेखा परिक्षणही नाही. सध्याच्या पदाधिकाऱ्यांनी मनमानी काम करीत सर्वोच्च न्यायलय, उच्च न्यायालय व धर्मादाय आयुक्त यांच्या आदेशांचा अवमान केला आहे.
पत्रकार परिषदेत आज करीत असलेल्या आरोपाबाबत महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेच्या तथाकथित पदाधिकाऱ्यांनी ८ दिवसात (दि. १९ पर्यंत) धर्मदाय आयुक्त व माध्यमांच्यासमोर खुलासा द्यावा. अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध पोलिसात तक्रार करणार असून दि. २० डिसेंबरपासून नेहरु स्टेडियम येथे बेमुदत उपोषणाला बसणार आहोत, असेही वाल्हेकर म्हणाले.
