मुंबई (वृत्तसंस्था) ठाकरे सरकारने महाराष्ट्रातील रेस्तराँ आणि बारचालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. रेस्तराँ आणि बार चालकांच्या परवाना शुल्कात राज्य सरकारने ५० टक्क्यांची कपात केली आहे. लॉकडाउनच्या काळात इतर सर्व क्षेत्रांप्रमाणेच लिकर इंडस्ट्रीला मोठा फटका बसला होता. त्यामुळे या बंद असलेल्या दुकानांच्या परवाना शुल्कात सूट देण्याची मागणी करण्यात आली होती. ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील रेस्तराँ आणि बार चालकांच्या परवाना शुल्कात राज्य सरकारने ५० टक्क्यांची कपात केली आहे. कोरोना आणि लॉकडाउनच्या काळात इतर सर्व क्षेत्रांप्रमाणेच मद्य उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. कोरोना काळात लॉकडाउन असताना राज्यातील परवानाधारक मद्यविक्रीची दुकानंही बंद ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे या बंद असलेल्या दुकानांच्या परवाना शुल्कात सूट देण्याची मागणी करण्यात आली होती. ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्यांनी आधीच परवाना शुल्काची रक्कम भरली आहे त्यांना ती पुढील आर्थिक वर्षात दिली जाईल असंही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. लॉकडाउनमधून सूट देत असताना म्हणजेच अनलॉकमध्ये जात असताना ठाकरे सरकारने मंदिरांच्या आधी बार सुरु केले, दारु दुकानांना संमती दिली आणि दारु परवान्यांच्या शुल्कात ५० टक्के सूट देण्यात आली आहे. कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे समाजातले इतरही घटकही त्रस्त झाले आहेत. वारंवार मागण्या करुनही त्यांना दिलासा मिळत नाही. मग हे सरकार दारुवाल्यांवर मेहरबान का? का दारुवाले या सरकारमधल्या काही मंत्र्यांवर मेहरबान आहेत? असा प्रश्न विचारत भाजपा नेत्या चित्रा वाघ यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. सामान्य माणूस भरमसाठ वीज बिलात सवलत मागत होता. त्यासाठी रस्त्यावरही उतरला तरीही या सरकारने सूट दिली नाही. घरपट्टी, पाणीपट्टी असेल कशातच सामान्य माणसांना दिलासा दिला नाही. मग दारुवाल्यांनाच दिलासा का? दारुवाल्यांचं भलं करणं हाच या सरकारचा किमान समान कार्यक्रम आहे का? असाही प्रश्न चित्रा वाघ यांनी विचारला आहे.
