मुंबई (वृत्तसंस्था) “जागतिक शेतकरी दिन बुधवारी साजरा होत असतानाच हरयाणातील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना खुनी ठरवले. खुनाच्या प्रयत्नाचे आणि दंगलीचे खोटे गुन्हे दाखल करून बळीराजाचा हा संघर्ष मिटवता येणार नाही. शेतकऱ्यांना खुनी आणि दंगलखोर ठरवणे हे लोकशाहीच्या कुठल्या व्याख्येत बसते?”, अशी टीका ‘सामना’च्या अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
शिवसेनेच्या सामनामधील अग्रलेखात म्हटले आहे की, खट्टर सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करत शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात, मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षेत असलेल्या पोलिसांच्या ताफ्याने दुसऱ्या मार्गाने मुख्यमंत्री खट्टर यांना प्रचाराच्या ठिकाणी सुरक्षितपणे पोहचविले. पण या घटनेनंतर सूडाने पेटलेल्या खट्टर सरकारने जी कारवाई केली ती संतापजनक आहे. मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवणाऱ्या १३ शेतकऱ्यांवर हत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल केला. केवळ हा एकच गुन्हा नव्हे तर दंगलीसह कायद्याच्या पुस्तकातील एकाहून एक गंभीर कलमे शोधून शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले गेले. शेतकऱ्यांना खुनी आणि दंगलखोर ठरवणे हे कसले लक्षण म्हणायचे? लोकप्रियता घटल्यानंतर उतरती कळा लागून ऱ्हासाच्या दिशेने सुरू झालेला हा प्रवास आहे, असेच म्हणावे लागेल. या देशातील शेतकरी मारेकरी आणि दंगलखोर असूच शकत नाही. तो अन्नदाता आहे, तो सोशिक आहे. अस्मानी आणि सुलतानी अशा तमाम संकटांशी दोन हात करत वर्षानुवर्षे तो संघर्ष करतो आहे. आपल्या लाखो शेतकरी बांधवांनी आत्महत्या करूनही त्याने कधी हातात शस्त्र घेण्याचा विचार केला नाही. अडचणींचा डोंगर आणि कर्जाचा ताण असह्य झाला तेव्हा त्याने गळफास घेतला, विषप्राशन केले; पण त्याने कधी कोणाचा जीव घेतला नाही. अशा वेळी आंदोलक शेतकऱ्यांना खुनी आणि दंगलखोर ठरवणे हे लोकशाहीच्या कुठल्या व्याख्येत बसते? शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला बदनाम करण्याचा हरेक प्रयत्न सरकारने केला. सर्वशक्तिमान मोदी सरकारला गदागदा हलवून देशभर रान उठवण्याचे काम शेतकऱ्यांनी केले आहे. खुनाच्या प्रयत्नाचे आणि दंगलीचे खोटे गुन्हे दाखल करून बळीराजाचा हा संघर्ष मिटवता येणार नाही. हे हरयाणा आणि केंद्रातील सत्ताधिशांनी लक्षात ठेवावे, असा इशाराही अग्रलेखातून देण्यात आला आहे.
“नवीन कृषी कायदे रद्द करा हीच शेतकऱ्यांची एकमुखी मागणी आहे. किमान आधारभूत किंमत म्हणजे हमीभावालाच चूड लावणारे, कंत्राटी शेतीच्या माध्यमातून शेतजमिनी बड्या उद्योग समूहांच्या घशात घालणारे आणि शेतकऱ्यांना गुलामगिरीत ढकलणारे कायदे रद्द केल्याशिवाय राजधानीच्या दारात सुरू असलेले आंदोलन थांबणार नाही असे आंदोलक शेतकऱ्यांनी ठणकावले असेल तर यात गैर ते काय? आणि अशी आंदोलने करूनच तर कधी काळचा विरोधी पक्ष आज सत्तेची फळे चाखत आहे हे कसे विसरता येईल?”, असंही अग्रलेखात आवर्जून नमूद करण्यात आलं आहे.
