यावल (सुरेश पाटील) यावल नगरपरिषद हद्दीत अनेक विकासक व ले-आउट धारकांनी कोणत्याही सोई सुविधा उपलब्ध करून न देता प्लॉट विक्री केले, गेल्या तीस वर्षाच्या कालावधीत यावल नगरपरिषदेकडून अर्थपूर्ण दुर्लक्ष झाल्याने सोयी सुविधा अभावी नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत असून अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे, ज्या विकासकांनी आपल्या लेआउट मध्ये जिल्हाधिकारी जळगाव तसेच नगर रचना विभाग जळगाव यांच्या आदेशाची पायमल्ली केलेली आहे. यांची चौकशी करून दंडात्मक फौजदारी कारवाई करावी, अशी तक्रार वजा मागणी राजेश कडू महाजन यांनी फैजपूर उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
दि. २८ मे २०२१ रोजी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे दिलेल्या तक्रार अर्जात राजेश कडू महाजन (रा. यावल) यांनी म्हटले आहे की, यावल नगरपरिषद हद्दीतील लेआउट धारकांनी शासनाच्या सर्व नियम व अटी शर्तीचे आदेशाचे उल्लंघन करून तसेच शहरालगत असलेल्या सरकारी नाल्यात शासकीय जमीन हडप करून अतिक्रमण करून अनधिकृतरीत्या भिंतीचे बांधकाम करून एनए ऑर्डर प्रमाणे अभिन्यासातील रस्ते गटारी जलवाहिन्या रस्त्यालगतचे पथदिवे महाराष्ट्र शासन नियमाप्रमाणे हेक्टरी ५०० वृक्षलागवड तसेच ओपन स्पेस जागेला कंपाउंड करून विकसित करणे, एनए ऑर्डर प्रमाणे प्लॉट विक्रीच्या आधी सर्व सुखसोई उपलब्ध करणे, कायद्याने बंधनकारक आहे परंतु यावल नगरपरिषद हद्दीतील लेआउटधारकांनी सुविधा उपलब्ध करून न देता अनेक विकासकांनी हजारो प्लॉट विक्री केलेली आहे. आणि काही प्लॉटची आजसुद्धा विक्री सुरू केली आहे.
याबाबत यावल नगरपरिषदेने दुय्यम निबंधक यांना दि. ४ जानेवारी २०१३ रोजी लेखी पत्र देऊन यावल नगर परिषद हद्दीतील एकूण २२ गट नंबर/ सर्वे नंबर मधील प्लॉटची खरेदी विक्री थांबविणे बाबत कळवले होते आणि आहे. या लेखी पत्राची दखल सुद्धा तत्कालीन दुय्यम निबंधक यांनी न घेतल्याने विकासकांच्या पथ्यावर प्लॉट विक्रीचा व्यवसाय पडला आहे. याची सुद्धा चौकशी प्रांताधिकारी फैजपूर यांनी करून संबंधितांवर कडक कारवाई करावी असे यावल शहरात बोलले जात आहे.
भूखंड विक्री सुरू करण्यासाठी यावल नगर परिषद यांची अंतिम मंजुरी गरजेची असताना यावल नफाने सुविधा नसताना व नाल्यांमध्ये अनधिकृत पुलाचे बांधकाम असताना अंतिम मंजुरी कोणत्या नियमांनी दिली त्याची चौकशी व्हावी मागील काही महिन्यांमध्ये यावल नगरपालिकेने नवीन वसाहतीमध्ये तीन कोटी ६५ लक्ष रुपये अशी पाण्याची पाईपलाईन केली तरी मागील विकासकांनी जर का पाईप लाईन चे काम पूर्ण करून दिले असते तर आज तीन कोटी ६५ लाख रुपये शासनाचे खर्च झाले नसते म्हणून यांची चौकशी व संबंधित अधिकाऱ्यांवर आणि विकासकांवर कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी राजेश कडू महाजन यांनी केली आहे.
यावल नगरपरिषद हद्दीतील सर्व विकासकांनी नगर रचना विभाग आणि जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्या आदेशान्वये विकास कामे सुख सुविधा उपलब्ध केलेल्या होत्या किंवा नाही? सुख सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत किंवा नाही? याची चौकशी होऊन पुढील कारवाई होण्यासाठी जिल्हाधिकारी जळगाव आणि प्रांताधिकारी फैजपूर यांनी एक चौकशी समिती नेमून यावल नगर परिषद हद्दीतील सर्व बिनशेती प्रकरणांची कसून चौकशी केल्यास फार मोठा भ्रष्टाचार, गैरप्रकार उघडकीस आल्याशिवाय राहणार नाही असे संपूर्ण यावल शहरासह तालुक्यात बोलले जात आहे.
