मुंबई (वृत्तसंस्था) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान तथा उमेद अभियानांतर्गत महिलांचे स्वयंसहाय्यता गट तसेच महिला सक्षमीकरणासाठी सध्या सुरु असलेल्या सर्व योजना केंद्र व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असल्याने त्या तशाच पुर्वरत सुरु राहणार आहेत. याबद्दल निर्माण करण्यात आलेले समज चुकीचे आहेत. महिलांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी केले आहे. अभियानातील कार्यरत कोणत्याही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन कमी करण्यात येणार नाही. तसेच त्यांचे वेतन सुध्दा कमी केले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
अभियानांतर्गत 10 सप्टेंबर 2020 रोजी किंवा त्यानंतर करार संपलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा बाह्यस्थ संस्थेमार्फत घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा संपुष्ठात येणार नाहीत. किमान वेतन कायद्यानुसार या कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळणार असून सध्याच्या मानधनात कोणतीही कपात करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वित्त विभागाने ३० सप्टेंबर २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये बाह्य यंत्रणेकडून/आऊटसोर्सिंगद्वारे कामे करुन घेण्याबाबत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना तसेच ग्रामविकास विभागामार्फत 26 ऑगस्ट 2020 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या परिपत्रकान्वये अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा बाह्यस्थ संस्थेमार्फत आऊट सोर्सिंग पध्दतीने घेणे आवश्यक आहे. यासाठी अभियानांतर्गत 10 सप्टेंबर 2020 रोजी किंवा त्यानंतर करार संपलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्विसेस इंडिया लि., नवी दिल्ली या बाह्यस्थ संस्थेमार्फत घेण्यात येणार आहेत. यासाठी सीएससी संस्थेस कार्यादेश देण्यात आलेले आहे व टप्याटप्याने कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा बाह्यस्थ संस्थेमार्फत वर्ग करण्यात येतील.
अभियानांतर्गत कार्यरत सर्व स्वयंसहाय्यता गट, ग्रामसंघ, प्रभागसंघ व अभियनासंबंधित सर्व महिला भगिनींना कळविण्यात येते की, अभियानात कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे किमान वेतन मिळावे, त्यांच्या वेतनातून वैधानिक पुर्तता (Statutory Compliance) जसे ग्रॅज्युटी, ईएसआयसी इत्यादीचे कायदेशीर पालन व्हावे यासाठी अभियानांतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना बाह्यस्थ संस्थेमार्फत घेण्यात येणार आहे. यामध्ये अभियानातील कार्यरत कोणत्याही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कमी करण्यात येणार नाही. तसेच त्यांचे वेतन सुध्दा कमी केले जाणार नाही. त्यामुळे अभियानाबाबत पसरविल्या जाणाऱ्या अफवा ह्या खोट्या असून त्यामध्ये कोणतेही तथ्य नाही. अभियानाबाबत पसरविल्या जाणाऱ्या अफवांवर कोणीही विश्वास ठेवू नये व आपण सर्वांनी मिळून अभियान यशस्वी करावे, असे आवाहन अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. प्रविण जैन यांनी केले आहे.
राज्यात हे अभियान 34 जिल्हे व 351 तालुक्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. 38 हजार 581 गावांमध्ये अभियानाच्या माध्यमातून काम करण्यात येत असून आतापर्यत 4.72 लक्ष स्वयंसहाय्यता गट निर्माण झालेले आहेत. सुमारे 52 लक्ष कुटुंबे अभियानाशी जोडली गेली आहेत.
