नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) संसदेच्या (Parliament) दोन्ही सभागृहात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman)यांनी आर्थिक सर्वेक्षण २०२१-२२ अहवाल (Economic Survey 2022) लोकसभेत सादर केला. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, २०२२-२३ मध्ये GDP वाढ (आर्थिक वाढीचा दर) ८-८.५% असा अंदाज आहे.
एवढा राहू शकतो देशाचा आर्थिक विकास दर २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या आर्थिक आढाव्यात, कोरोनाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लाटेदरम्यान देशाची प्रगती कशी झाली हे कळेल. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, २०२२-२३ मध्ये ८-८.५% आर्थिक विकास दराचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. हे चालू आर्थिक वर्षातील ९.२% वाढीच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय?
आपण अशा देशात राहतो जिथे मध्यमवर्गीय लोकांची संख्या खूप जास्त आहे. आपल्या इथल्या बहुतेक घरात डायरी बनवली जाते. या डायरीत संपूर्ण हिशेब ठेवला जातो. वर्ष संपल्यावर आपण डायरी बघतो आणि कळते की आपले घर कसे चालले? आपण कुठे किती खर्च केला आणि किती कमावले? आपण किती बचत केली? याच्या आधारे, आपण पुढील वर्षात आपल्याला किती खर्च करायचे ते ठरवतो. किती बचत करायची? आपली आर्थिक स्थिती कशी राहील?
आर्थिक सर्वेक्षण हे अगदी आपल्या घरच्या डायरीसारखे असते. यावरून आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती कशी आहे? आर्थिक पाहणीत मागील वर्षाचा लेखाजोखा आणि आगामी वर्षातील सूचना, आव्हाने आणि उपाय नमूद केले जातात. अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते.
