मुंबई (वृत्तसंस्था) प्रभाग रचनेचे अधिकार एकप्रकारे राज्य सरकारकडून राज्य निवडणूक आयोगाने स्वतःकडे घेतले आहेत. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाशिवाय प्रभाग रचना करण्याचे स्पष्ट निर्देश सुधारित आदेशामध्ये देण्यात आले आहेत. मुदत संपलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम पुढील सुनावणीच्या आत जाहीर करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
गेल्या मार्चमध्ये मुदत संपलेल्या 25 जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गत येणार्या 284 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी जारी केले आहेत. राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाकडील अधिकार आपल्याकडे घेतले होते. त्यानुसार ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेतल्या जाणार होत्या. परिणामी, निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनेचे काम तूर्तास थांबवले होते. परंतु, राज्य शासन त्रिस्तरीय चाचणी पूर्ण करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे प्रमाण निश्चित करत नाही आणि त्यानुसार आरक्षणाची तरतूद करत नाही, तोपर्यंत आगामी सर्व निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिले आहेत.
मुदत संपलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम पुढील सुनावणीच्या आत जाहीर करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून राज्य सरकारने स्वतःकडे घेतलेले प्रभाग रचनेचे आणि प्रभाग आरक्षणाचे सर्व अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाने पुन्हा आपल्याकडे घेतले आहेत. त्यानुसार सोमवारी सविस्तर आदेश जारी करून आयोगाने सरकारला धक्का दिला आणि निवडणूक यंत्रणा सक्रिय केली.
जनगणना कार्यालयाने केलेल्या लगतच्या जनगणनेनुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती क्षेत्रातील एकूण ग्रामीण लोकसंख्या, अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या, प्रगणक गटांचे नकाशे, घरांची यादी जनगणना कार्यालयाकडून घ्यावी. सध्याच्या मतदारसंख्येचा आणि प्रभाग रचनेचा संबंध नसतो. प्रभाग रचना ही फक्त लगतच्या जनगणनेच्या लोकसंख्येच्या आधारे केली जाते, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना करताना ग्रामपंचायतींचे विभाजन होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्या लोकसंख्येचे शक्यतो विभाजन होणार नाही तसेच प्रभागांची रचना करताना नागरिकांचे दळणवळण विचारात घ्यावे, गुगल मॅपवर नकाशे तयार करावेत, नकाशावर गावातील महत्त्वाची ठिकाणे, रस्ते, नदी-नाले, रेल्वेलाईन इत्यादी स्पष्टपणे दर्शवावेत, असे आदेशात म्हटले आहे.
जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
निवडणूक विभाग व निर्वाचक गण प्रारूप प्रभाग तयार करण्याकरिता संबंधित जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखालील अधिकार्यांची समिती तयार करावी व जिल्हाधिकारी यांनी सादर केलेल्या प्रारूप प्रभाग रचनेच्या आराखड्याला विभागीय आयुक्तांनी मान्यता द्यावी, असे आयोगाच्या आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे. आरक्षण चक्रानुक्रमे फिरविण्याची कार्यवाही व महिलांसाठी पन्नास टक्के जागा आरक्षित ठेवाव्यात. या आरक्षित जागा सोडतीने काढण्यात याव्यात इत्यादी सूचना आयोगाने दिल्या आहेत.
