मुंबई (वृत्तसंस्था) सुप्रीम कोर्टाने मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) आणि महाराष्ट्र सरकारने OBC आरक्षणासंदर्भात घेतलेले निर्णय रद्द केले आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackarey) आणि मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान (Shivrajsing Chouhan) यांच्याशी फोनवरुन चर्चा झाली आहे.
ओबीसी आरक्षण महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांच्या स्वार्थी राजकारणामुळे मिळालं नसल्याची महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारची भूमिका असल्याची सूत्रांनी माहिती दिली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान फोनवरून चर्चा झाली. ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालानंतर आता महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश राज्य सरकार पुर्नविचार याचीका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. या मुद्यावरही या दोन नेत्यांमध्ये चर्चा झाली असल्याची माहिती आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पाठोपाठ मध्य प्रदेश सरकारलाही मोठा धक्का दिला आहे. ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट शिवाय लागू करता येणार नसल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला दोन आठवड्यात पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे मध्य प्रदेशातील पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. कोणत्याही कारणांनी पाच वर्षानंतर होणाऱ्या निवडणुका टाळता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. निवडणुका न टाळण्याचे आदेश संपूर्ण देशासाठी असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. पाच वर्षांची मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणे ही संविधानिक बाब असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
