अमळनेर (प्रतिनिधी) मुंबई आझाद मैदानावरील २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शनसाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, व मंत्री महोदयांना व शिक्षण विभागाशी संबंधित अधिकाऱ्यांना एकाच वेळी मेल पाठवून विनंती करण्यात आली आहे.
आझाद मैदानावरील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त असलेले कर्मचारी व नंतर टप्प्याटप्प्याने अनुदानावर आलेले कर्मचारी शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या राज्याध्यक्षा संगीताताई शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या २३ डिसेंबरपासून जुनी पेन्शन हक्कासाठी उपोषणाला बसले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने अजूनही आंदोलनाची दखल घेतली नाही. विरोधी पक्षात असतांना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सदर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन हा त्यांचा हक्क आहे. व कर्मचारीही १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी लागलेले आहेत. त्यामुळे त्यांना पेन्शन देणे सहाजिक आहे व तो घटनेनुसार त्यांचा अधिकार दिला पाहिजे असे कॅबिनेट बैठकीमध्ये शिक्षकांच्या बाजूने उभे राहून सांगितले होते. आता तेच विरोधी पक्ष नेते राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी राज्यातील २२ हजार कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन ही रास्त मागणी महाविकास आघाडी सरकारने त्यांना त्वरित न्याय देऊन आंदोलनाची दखल घ्यावी .अश्या मागणीसाठी आज राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री, आरोग्यमंत्री, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, उपसंचालक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना सर्व राज्यातील प्रमुखांना एकाच वेळी मेल पाठवून विनंती करण्यात आली आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व नंतर टप्प्याटप्प्याने अनुदानावर आलेल्या कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन ही मागणी रास्त आहे. अनुदान देणे हे शासनाचे धोरण असल्याने त्यात कर्मचाऱ्यांचा कोणताही दोष नाही सदर कर्मचारी हे २००५ पूर्वी नियुक्त झालेले आहे म्हणून त्यांना जुनी पेन्शन देणे हा त्यांचा अधिकार व हक्क आहे. गेल्या २३ डिसेंबर पासून आझाद मैदानावर बेमुदत आंदोलन सुरू आहे. या अगोदर अनेक वेळा आंदोलन करण्यात आली आहेत. तेव्हाही मंत्री महोदय, शिक्षक आमदार यांनी आश्वासन देण्यापलीकडे कोणती कृती केली नाही. बिचारे सेवानिवृत्त शिक्षक व कर्मचारी उपोषणाला बसलेले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेऊन राज्यातील २२ हजार कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी शिक्षण संघर्ष संघटनाच्या अध्यक्षा संगीताताई शिंदे यांनी केली आहे.
