जळगाव (प्रतिनिधी) विद्युत क्षेत्रामध्ये होणाऱ्या नवीन बदलांस तसेच आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी तिन्ही वीज कंपन्यांतील मनुष्यबळ अद्ययावत व प्रशिक्षित करण्यासाठी अत्याधुनिक प्रशिक्षण, संशोधन व विकास केंद्र निर्माण करण्याचे आदेश ऊर्जामंत्री डॉतीन राऊत यांनी मानव संसाधन विभागाला दिले आहेत.
राज्याची उपराजधानी नागपूर येथे एक अद्ययावत आणि सुसज्ज असे प्रशिक्षण तथा संशोधन व विकास केंद्र निर्माण करावे, असे निर्देश त्यांनी नुकत्याच झालेल्या मानव संसाधन विभागाच्या आढावा बैठकीमध्ये दिले. यात महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या कंपन्यांचे संचालक व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
ऊर्जा विभागांतर्गत एकूण ८५,००० अभियंते, अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत असून त्यांच्या गुणात्मक विकासासाठी अद्ययावत तसेच सर्व सोयींनी सुसज्ज असे प्रशिक्षण तथा संशोधन व विकास केंद्र निर्माण करून त्यांच्या सेवाकाळात नवनवीन तंत्रज्ञान याचे प्रशिक्षण देऊन राज्याच्या व त्या अनुषंगाने देशाच्या विकासात हातभार लागेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
ऊर्जा क्षेत्रामध्ये वेगाने होणाऱ्या घडामोडी पाहता त्यातील अभियंते, अधिकारी व कर्मचारी यांच्यातील कौशल्य विकासाची गरज ओळखून त्यांच्या प्रशिक्षणाची व्याप्ती आणि दर्जावर भर देऊन त्यामध्ये भरीव वाढ करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
ऊर्जा क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेले सर्व अभियंते, अधिकारी व कर्मचारी यांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी त्यांना अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, वित्त व लेखा विषयात पारंगतता आणणे व पर्यायाने त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी त्यांना नियमित प्रशिक्षण देण्याची गरज ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी अधोरेखित केली. त्याचप्रमाणे उर्जा विभागांतर्गत या तिन्ही कंपन्यांमध्ये सद्यस्थितीत असलेल्या प्रशिक्षण व्यवस्थेचा त्यांनी सखोल आढावा घेतला.
कंपनीमधील प्रशिक्षणाची व्यवस्था ही जागतिक दर्जाची असावी. सध्याची प्रशिक्षण व्यवस्था जागतिक दर्जाची करण्यासाठी त्या व्यवस्थेचा अभ्यास करून व कालबद्ध कार्यक्रम राबवून यथायोग्य प्रशिक्षण व्यवस्था ऊर्जा विभागासाठी तयार करायला हवी. आवश्यकतेनुसार या प्रशिक्षण व्यवस्थेअंतर्गत देशातील तसेच परदेशातील अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन तसेच वित्त व लेखा विषयात काम करणाऱ्या नामांकित संस्थांबरोबर करार करण्यात यावा व पायाभूत तसेच विशेषज्ञ स्वरूपाचे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावेत, असेही डॉ.राऊत यांनी सूचित केले.
प्रशिक्षण घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित करण्याकरिता कंपनीने आपल्या स्तरावर कर्मचाऱ्याकरिता योजना आखाव्यातकिंबहुना, नियतकालिन प्रशिक्षण घेण्याची तरतूद कंपनी स्तरावर करावी. प्रशिक्षण न घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कार्यमूल्यांकनात ह्यासंदर्भात विपरित नोंद घेण्याची यंत्रणाही कार्यान्वित करावी, असे त्यांनी यावेळी निर्देश दिले.
ऊर्जा क्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचारी यांना या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून अशा प्रकारे तयार करण्यात यावे की, ते पुढील पदोन्नती व सरळसेवा भरतीद्वारे वरिष्ठ पदावर नियुक्त झाल्यानंतर त्या पदाच्या जबाबदाऱ्या सक्षमपणे पार पाडतील, अशी अपेक्षा देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. वीज क्षेत्रातील विशेष प्राविण्याची कामे, उदा.एचव्हीडीसी, एसएलडीसी, एसटीयू हॉटलाईन, एस/एसएम ऑटोमेशन आदींसाठी उच्च दर्जाच्या संस्थांच्या सहाय्याने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करून कर्मचारी वर्गास प्रवीण बनविण्याचे ध्येय ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
त्यांनी पुढे असेही सूचित केले की, विशेष प्रावीण्याची कामे करण्याकरिता सुयोग्य कर्मचाऱ्यांची निवड करून त्यांना दीर्घ मुदतीच्या प्रशिक्षणासाठी, ज्यामध्ये साधारणतः २ महिन्यांचे वर्गांतर्गत प्रशिक्षण आणि १ महिन्याचे प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था असेल, अशा प्रशिक्षणाकरिता पाठविण्यात यावे.
या प्रशिक्षणामुळे प्रावीण्य असलेले अनेक कर्मचारी सातत्याने घडत राहतील व त्या अन्वये यंत्रणेतील अती महत्वाची पदे उदा. कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता व मुख्य अभियंता यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त पदांवर योग्य व्यक्तीची पदस्थापना करण्यामध्ये व्यवस्थापनाला अडचण येणार नाही आणि पर्यायाने यंत्रणा सुरळीतपणे अखंडपणे व अविरत सुरू राहू शकेल, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
वीज क्षेत्रामध्ये काम करणारा प्रत्येक अभियंता, अधिकारी व कर्मचारी हे जागतिक पातळीवर होत असलेल्या विविध घडामोडीबाबत अनभिज्ञ असता कामा नये. या घडामोडी व बदलांचे त्यांना अद्ययावत आणि शास्त्रशुद्ध ज्ञान असावे यासाठी त्यांना वेळप्रसंगी राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रशिक्षण देण्यात यावे अशी सूचना त्यांनी आढावा बैठकीत केली.
सोबतच त्यांनी ऊर्जा क्षेत्रातील घडामोडींबाबत कर्मचारी यांना कायम अद्ययावत माहिती मिळावी यासाठी त्यांना वेगवेगळी माध्यमे जसे की फेसबुक आणि ट्विटर इत्यादींवरील चर्चासत्रामध्ये सहभागी होण्यासाठी विविध नामांकित संस्थांचे सदस्यत्व घेण्यास तसेच परिषदा आणि परिसंवाद यामध्ये भाग घेण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
