मुंबई (वृत्तसंस्था) मंगळवारी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी “देवेंद्र फडणवीसांनी अन्वय नाईक प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला”, असा दावा विधानसभेत केल्यानंतर मोठा गदारोळ झाला. आता यावरून विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि अशोक चव्हाण यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
मनसुख हिरेन मृत्यूप्रकरणावरून सभागृहात अभ्यासपूर्ण मांडणी करुन ठाकरे सरकारला कोंडीत पकडणारे राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आता आणखी एक हत्यार उपसले आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अनिल देशमुख यांच्या विरोधात हक्कभंग आणला आहे. त्यासोबतच, मराठा आरक्षणावरून दिशाभूल करण्याचा आरोप करत काँग्रेसचे आमदार आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी हक्कभंगाची नोटीस दिली आहे.
अँटिलियाच्या बाहेर जिलेटिनच्या कांड्या ठेवलेल्या स्कॉर्पिओ कार प्रकरणाची सध्या एनआयए चौकशी करत आहे. त्याचवेळी कारचा मालक मनसुख हिरेन याचा झालेला मृत्यू हत्या की आत्महत्या? या प्रकरणाचा तपास राज्यातली एटीएस करत आहे. एकाच प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरच्या दोन संस्था गुंतल्या असल्यामुळे त्यावरून आता राजकारण रंगू लागलेलं दिसत आहे. त्यातच, या मुद्द्यावरून विधानसभेत गोंधळ झाल्यामुळे हे प्रकरण अधिकच तापलं आहे.
गृहमंत्र्यांच्या विरोधात हक्कभंग दाखल
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी काल सभागृहात माझ्याविरोधात धादांत खोटी माहिती दिली. अन्वय नाईक हे प्रकरण मी दाबलं, असा उल्लेख त्यांनी केला. मी त्यांना यासंदर्भातील सुप्रीम कोर्टाचा आदेश दाखवला होता. मी पॅराग्राफ वाचून दाखवला. ३०६ नुसार ही केस होऊ शकत नाही, असं कोर्टाने म्हटलं. तरीही अनिल देशमुखांनी सभागृहात माझ्यावर आरोप केले. हा माझ्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे. गृहमंत्र्यांनी खोटं बोलून माझ्या विशेष अधिकाराचं हनन केलं. त्यामुळे आपण त्यांच्याविरोधात हक्कभंग दाखल करत असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
‘अशोक चव्हाणांनी मराठा आरक्षणाबाबत खोटी माहिती दिली’
दरम्यान, अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी हक्कभंगाची नोटीस बजावली आहे. “मराठा आरक्षणावर आज अशोक चव्हाण यांनी अतिशय दिशाभूल करणारे निवेदन सभागृहात केले. १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा उल्लेख हा सर्वोच्च न्यायालयात मुकुल रोहतगी यांनी केला होता. केंद्र सरकारच्यावतीने अटर्नी जनरल यांनी जे सांगितले नाही, ते त्यांनी सभागृहात सांगितले. १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा महाराष्ट्राच्या कायद्यावर परिणाम होणार नाही, हे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. त्यावर २ पाने लिहिली आहेत. मात्र, अशोक चव्हाण यांनी चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल केली. त्यामुळे आमच्या काळात झालेला कायदा निरस्त्र करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यासाठी मी अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
हक्कभंग म्हणजे नेमकं काय? कोणत्या शिक्षेची तरतूद?
भारतीय राज्यघटनेने संसदेतील लोकसभा आणि राज्यसभा खासदार आणि विधिमंडळातील आमदार अशा लोक प्रतिनिधींना काही विशेषाधिकार प्रदान केलेले आहेत. विधानसभेने एखाद्या विषयाचा अभ्यास किंवा चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीलाही असे विशेष अधिकार असतात. या अधिकारांच्या आड येणारे वक्तव्य किंवा वर्तन कोणत्याही व्यक्ती किंवा समुदायाला करता येत नाही, आमदार विधानसभेत जे विचार मांडतात त्यावर इतरांना विधानसभेच्या बाहेर टीका-टिप्पणी करता येत नाही, अन्यथा तो हक्कभंग ठरु शकतो. सभागृहाचा हक्कभंग आणि सदस्यांचा हक्कभंग अशा दोन प्रकारचे हक्कभंग असतात.
