मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्यांना अधिकार नसताना फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा करून दिशाभूल केल्याचे निवेदन आरक्षण समितीचे अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी विधान परिषदेत केले. चव्हाणांच्या या निवेदनावर बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही. मात्र सभापतींना निवेदनावर बोलता येत नाही, असे स्पष्ट करत विरोधी पक्षातील सदस्यांना बोलू दिले नाही.
१५ ऑगस्ट २०१८ रोजी केंद्र सरकारने १०२ वी घटनादुरुस्ती करून कोणत्याही आरक्षणाचे अधिकार राज्य सरकारांकडून काढून घेतले असताना, त्यानंतर तीन महिन्यांनी, २९ नोव्हेंबरला फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा केलेेला कायदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्याचे ते म्हणाले. चव्हाणांच्या या निवेदनावर बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही म्हणून विरोधी पक्षाने सभात्याग केला. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजप यांच्यात परस्परांवर आरोप ‘प्रत्यारोप सुरू आहेत. ८ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत झालेल्या सुनावणीत, राज्यांना हा अधिकारच नसल्याची बाब सदर घटनादुरुस्तीचा आधार घेऊन केंद्र सरकारने मांडली. त्याची माहिती चव्हाण यांनी विधान परिषदेत दिली. मराठा आरक्षणाशी संबंधित सर्व प्रकरणांची एकत्र सुनावणी घ्यावी, देशातील सर्व राज्यांना यात सहभागी करून घ्यावे आणि इंद्रा साहनी निर्णयातून तोडगा काढण्यासाठी नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ नेमावे या तीन विनंत्या राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केल्या. मात्र, त्यांची भूमिका अमान्य करून, राज्य सरकार कमी पडल्याची भूमिका घेऊन विरोधकांनी सभात्याग केला.
मराठा समाजाच्या आरक्षणावरून विधान परिषदेत मराठा आरक्षण उपसमितीचे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी निवेदन दिले. या निवेदनात त्यांनी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारकडे मांडलेल्या भूमिकेची माहिती दिली. चव्हाण म्हणाले, आरक्षणावरून केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना नोटीस पाठवून माहिती मागवलेली आहे. तसेच राज्यांना थेट आरक्षण देता येणार नाही, तो अधिकार राज्य सरकारला नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केल्याचे विधान परिषदेत सांगितले. केंद्र सरकारने इंद्रा साहानी यांच्या निकालाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी राज्य सरकारने केल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणावरील पुढील सुनावणी १५ मार्चला होणार आहे. तसेच २४ मार्चला मराठा संघटनांना किंवा पक्षकारांना आपली बाजू मांडण्याची संधी न्यायालयाने दिली आहे. त्या संधीचा वापर करता येऊ शकतो, असेही चव्हाण म्हणाले.
