नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) पेगासस प्रकरणावरुन आता शिवसेना नेते संजय राऊत यांनीही केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. ‘संसदेत पेगासस प्रकरणावर चर्चा व्हावी आणि या चर्चेला पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी संसदेत उपस्थित रहावं एवढीच आमची मागणी आहे. पण देशासाठी आणि राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी सरकारकडे वेळ नसेल, तर या सरकारच्या हातात राष्ट्र सुरक्षित नाही’, असा घणाघात संजय राऊत यांनी केला.
संजय राऊत यांनी मीडियाशी संवाद साधताना पेगासस प्रकरणावरून पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. विद्यमान सरकारचा संसदीय लोकशाहीवर विश्वासच नाही. हे तुम्हाला सरकार सतेत आल्यापासून जाणवत असेल. संसद चालवणं ही सरकारची जबाबदारी असते. पण त्यांची ही इच्छा दिसत नाही. पेगाससच्या चर्चेबाबत विरोधकांची मागणी साधी आहे. चर्चेवेळी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी उपस्थित राहावे. त्यानंतर न्यायालयीन चौकशी नेमायची का किंवा जेपीसी नेमायची का हा नंतरचा विषय आहे, असं राऊत म्हणाले.
पेगाससचा विषय राष्ट्रीय सुरक्षा, देशाची अंतर्गत सुरक्षा आणि नागरिकांचं स्वातंत्र्य याच्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे इतर मंत्र्यांनी तिथे असण्याने त्याने फरक पडत नाही. पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी ते ऐकलं पाहिजे. सरकार त्यापासून का पळ काढत आहे? इतक्या गंभीर विषयावर देशाचे गृहमंत्री आणि पंतप्रधान संसदेला तीन तास देऊ शकत नाही का? आम्ही फक्त तीन तास मागत आहोत. देशासाठी. आणि सरकार तीन तास देशासाठी आणि राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी द्यायला तयार नसेल तर या सरकारच्या हातात राष्ट्र सुरक्षित नाही, अशी टीका राऊत यांनी केली.
सरकारला संसद चालू द्यायची नाही. सरकार विरोधी पक्षावर ठपका ठेवत आहे. पण सरकारलाच गोंधळ निर्माण करायचा आहे. सरकारला पेगाससवर सत्य ऐकण्याची भिती वाटते. विरोधी पक्षाकडून त्यांना जे ऐकावं लागेल त्याबाबत त्यांच्या मनात धास्ती आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी सत्य ऐकण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. पेगासस असेल, कृषी कायदे असेल… विरोधी पक्ष हा जनतेचा आवाज असतो. त्याचं ऐकणं लोकशाहीत प्रत्येक सरकारला बंधनकारक जरी असलं तरी केंद्रातलं सरकार त्या संदर्भात सतत माघार घेताना दिसतंय. सरकार या गोंधळास प्रवृत्त करतंय. हा गोंधळ असाच राहावा आणि संसद ठप्प राहावी ही सरकारची इच्छा दिसते. त्याचं कुणी समर्थन करू नये, असं सांगतानाच अनेक प्रकारची विधेयकं कोणतीही चर्चा न करता पास केली जात आहेत. सरकारला हेच हवं आहे. त्यामुळे सरकार पेगाससवर चर्चा करत नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
