जळगाव, (प्रतिनिधी) – राज्यातील शेतकरी बांधवांच्या आग्रही मागणीचा विचार करून ज्वारी खरेदीची अंतिम मुदत वाढवून मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे अध्यक्ष रोहित निकम, सर्व संचालक मंडळ आणि प्रशासनाने राज्य व केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या प्रयत्नांना अखेर मोठे यश आले असून, केंद्र व राज्य शासनाने ज्वारी खरेदीच्या मुदतीत वाढ करण्याचा अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता राज्यातील शेतकरी बांधवांना किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) आपली ज्वारी विक्री करण्यासाठी आणखी एक संधी उपलब्ध झाली असून, ही मुदत आता 31ऑगस्ट 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
पणन महासंघ आणि शासनाचा यशस्वी पाठपुरावा
या महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस, पणन मंत्री ना. जयकुमार रावळ, जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री ना. गिरीशभाऊ महाजन आणि मंत्री ना. संजय सावकारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पणन महासंघाचे अध्यक्ष रोहित निकम व संचालक मंडळाने केंद्र सरकारकडे विशेष विनंती केली होती.केंद्र शासनाने ही विनंती मान्य करत 31ऑगस्ट 2026 पर्यंत ज्वारी खरेदीस अधिकृत मंजुरी दिली आहे. मंत्रालयातून या संदर्भातील अधिकृत आदेश प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, खरेदी प्रक्रिया राबवताना केंद्र सरकारच्या पत्रातील सर्व अटी व शर्तींचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक राहील, अशी माहिती जळगावचे जिल्हा पणन अधिकारी एस. एस. मेने यांनी दिली आहे.
रोहित निकम (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ) यांची प्रतिक्रिया:
“शेतकरी बांधवांची अडचण ओळखून आम्ही राज्य आणि केंद्र सरकारकडे मुदतवाढीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करत होतो. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. खुल्या बाजारात दर कमी असले, तरी शेतकऱ्यांनी घाबरून न जाता शासनाने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमतीवरच (MSP) आपली ज्वारी विकावी. राज्यातील एकाही शेतकऱ्याचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठी पणन महासंघ कटिबद्ध आहे.”
उत्पादन वाढले, खुल्या बाजारात दर घटले…
यावर्षी राज्यात ज्वारीचे लागवड क्षेत्र लक्षणीयरीत्या वाढल्यामुळे उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. मात्र, खुल्या बाजारात ज्वारीचे दर कमालीचे घसरल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागत होता. अनेक भागांत शेतकऱ्यांना नाईलाजास्तव किमान आधारभूत किमतीपेक्षा अत्यंत कमी दराने ज्वारी विकावी लागत असल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या. या मुदतवाढीमुळे आता शेतकऱ्यांना हक्काचा शासकीय दर मिळण्यास मदत होणार आहे.
