मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांना ईडीने अटक करून न्यायालयात हजर केले. यावर मलिक यांचे वकील अमित देसाई यांचा युक्तीवाद सुरु आहे. खरा सलीम पटेल कोण ? हे ईडीने दाखवावे, असा युक्तिवाद करत ईडीच्या आरोपांचा फोलपणा न्यायालयास पटवून देण्याचा प्रयत्न देसाई यांनी केला आहे. दुसरीकडे, ईडीकडून १४ दिवसांच्या कोठडीची मागणी करण्यात आली आहे.
मलिक यांनी ही संपत्ती १९९७-२००३ मध्ये विकत घेतली आहे. तेव्हा पीएमएलए कायदा अस्तित्वात नव्हता. मग आता २० वर्षांनी कारवाई करण्यामागचा उद्देश काय असा सवाल देसाई यांनी केला. याचबरोबर तेव्हा का कारवाई केली नाही, असा सवालही केला आहे. ईडीने दाऊदवर गुन्हा दाखल केला तो कोणालाही दाखविलेला नाही. दाऊद हे धंदे गेल्या ३० वर्षांपासून करतोय मग त्याच्यावर फेब्रुवारीत गुन्हा दाखल करण्याचा उद्देश काय असा सवालही त्यांनी न्यायालयात केला आहे.
तो सलीम पटेल दुसराच
हसीना पारकर यांच्याकडून जी जमिन विकत घेतल्याचा आरोप ईडी करत आहे, ती जागा ज्या सलीम पटेल नावाच्या व्यक्तीची होती, तो सलीम पटेल दुसराच आहे. हसीना पारकरचा चालक हा सलीम पटेल उर्फ सलीम फ्रूट हा होता. परंतू या नावाचे दोन व्यक्ती होते. सलीम फ्रूट हा मेला आहे. तर दुसरा सलीम जिवंत आहे. पहिल्याचा अंडरवर्ल्डशी संबंध होता, दुसऱ्याचा काहीही संबंध नाही, असेही देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले.
केवळ आरोपांच्या माहितीवरून ईडीने मलिक यांना ताब्यात घेतले
एनआयएने एका आरोपावरून गुन्हा दाखल केला होता. त्यावरून ईडीने हे प्रकरण हाती घेतले आहे. यात ईडीने काहीही तपास केलेला नाही. केवळ आरोपांच्या माहितीवरून ईडीने मलिक यांना ताब्यात घेतले आणि अटक केली आहे, असा आरोपही देसाई यांनी केला आहे. ईडीने खरा सलीम कोण हे दाखवावे असे आव्हानही देसाई यांनी दिले आहे.
मला जबरदस्तीनं ईडी कार्यालयात आणलं – नवाब मलिक
सेशन कोर्टामध्ये नवाब मलिक यांनी म्हटलंय की, सकाळीच ईडीचे अधिकारी माझ्या घरी दाखल झाले. मला जबरदस्तीनं ईडी कार्यालयात आणलं, तिथं गेल्यावर समन्सवर सही घेतली. कोणत्या अधिकाराखाली ही कारवाई करत आहेत, याची माहितीही दिली नाही, असं नवाब मलिकांनी कोर्टाला म्हटलं आहे.
ईडीकडून १४ दिवसांच्या कोठडीची मागणी
दुसरीकडे, ईडीकडून नवाब मलिक आणि हसीना पार्कर यांच्यामध्ये आर्थिक व्यवहार झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मलिक आणि दाऊद यांच्यामध्ये आर्थिक देवाण-घेवाण झाल्याचा दावा ईडीकडून करण्यात आला आहे. ईडीकडून 14 दिवसांच्या कोठडीची मागणीही करण्यात आली आहे. त्यांना न्यायालयीन कोठडी मिळणार की ईडीची कोठडी याबाबतचा निर्णय सुनावणीअंती होण्याची शक्यता आहे.
