नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) नवीन कृषी कायद्यावरुन देशात सुरू असलेल्या गोंधळादरम्यान अमेरिकेने कृषी कायद्यांची स्तुती केली आहे. अमेरिकेने म्हटले की, या शेतीविषयक सुधारणेमुळे भारतीय बाजारपेठ बळकट होईल आणि खासगी गुंतवणूकही वाढेल. दरम्यान, आज गाजीपूर बॉर्डरवर हालचाली वाढल्या आहेत. शिरोमणी अकाली दलचा खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री हरसिरत कौर बादलसह १० विरोधी पक्षातील १५ नेते आज शेतकऱ्यांना भेटण्यासाठी गाजीपूर बॉर्डरकडे जात असताना पोलिसांनी त्यांना रोखले. यानंतर सर्व नेते माघारी परतले आहेत.
कृषी कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आज ७१ वा दिवस आहे. परंतु, ना शेतकरी मागे हटायला तयार आहेत, ना केंद्र सरकार कायदे परत घ्यायला तयार आहे. तिकडे, कायदे परत घेण्याच्या मागणीवर ठाम असलेल्या शेतकऱ्यांनी बुधवारी हरियाणातील जींद जिल्ह्यातील कंडेला गावात महापंचायत बोलावली होती. यात भारतीय शेतकरी यूनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत म्हणाले की, आता कृषी मंत्री किंवा इतर मंत्र्यांशी चर्चा होणार नाही. आता पुढील चर्चा थेट पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांशी होणार. टिकैत पुढे म्हणाले की, ‘सध्या शेतकरी कृषी कायदे परत घेण्याची मागणी करत आहेत, जेव्हा गादी परत करण्याची मागणी करतील, तेव्हा सरकार काय करेल ? जेव्हा एखादा राजा घाबरतो, तेव्हा तो तटबंदीची मदत घेतो. अशीच परिस्थिती सध्या देशात सुरू आहे. दिल्ली बॉर्डरवर जी घेराबंदी केली आहे, अशी घेराबंदी आपल्या शत्रुंसाठीही कोणी करत नाही. पण, आम्ही शेतकरी घाबरणार नाहीत.
एकीकडे अमेरिकेतील नवीन बायडन सरकार भारत सरकारला पाठिंबा देताना दिसत आहे तर अनेक अमेरिकन भारतातील शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ पुढे आले आहेत. अमेरिकन कॉंग्रेसचे हेली स्टीव्हन्स म्हणाल्या की, नवीन कृषी कायद्यांविरोधात शांततापूर्ण आंदोलन करणार्‍यांविरूद्ध कारवाई केल्याबद्दल मला काळजी वाटते. याखेरीज इतरही नेते शेतकरी आंदोलकांच्या बाजूने दिसले.
