मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्यपालांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विधेयकावर सही केली असून यामुळे कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक संपल्यानंतर मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी याबाबत माहिती दिली.
ओबीसी आरक्षण लागू होत नाही, तोपर्यंत निवडणूक घ्यायची नाही, अशी रणनीती सरकारने आखली होती. त्यादृष्टीने सध्याच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर हा कायदा करण्यात आला. त्यामुळे निवडणुका तब्बल ६ महिने पुढे ढकलल्या जाणार आहेत. राज्यपालांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ६ महिन्यापेक्षा अधिक वेळ निवडणूक घेता येऊ शकणार नाही, म्हणून त्यापूर्वी याबाबत काम करणार आहोत. इम्पिरिअल डेटा तीन महिन्यात गोळा करू अशी माहिती मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
ओबीसी आरक्षणाबाबत आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण टिकावे यासाठी राज्य सरकारचे सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरु आहेत. विशेष म्हणजे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा न्यायप्रविष्ट असला तरी तो सोडवण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी राज्य सरकराने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नुकतेच एक विधेयक मंजूर केले होते.
महापालिका आणि स्थानिक स्वराज निवडणुकीसाठी हे विधेय महत्वाचे आहे. या विधेयकाला प्रभार रचना विधेयक असे म्हटलं जात होतं. या विधेयकाचा संबंध हा ओबीसी आरक्षणासाठी असल्याने त्याला अधिक महत्वा प्राप्त झाले होते. त्यामुळे दोन्ही सभागृहात सर्वानुमते हे विधेयक मंजूर करण्यात आल्यानंतर आता या विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्याने राजकीय ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
