जळगाव (प्रतिनिधी) पत्रकारांच्या विविध मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष्यवेधण्यासाठी व्हॉईस ऑफ मीडिया या पत्रकार संघटने तर्फे प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर येत्या सोमवारी (ता.२८) सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. संघटनेचे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे, प्रदेशाध्यक्ष अनिल म्हस्के पाटील यांच्या कुशल नेतृत्वात हे आंदोलन होणार आहे .जळगाव येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे आंदोलन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश उज्जैनवाल,कार्याध्यक्ष डिगंबर महाले, साप्ताहिक विंग चे जिल्हाध्यक्ष रविंद्र नवाल,महानगराध्यक्ष राजेश यावलकर, रेडिओ विंग चे अध्यक्ष अमोल देशमुख, ऊर्दू विंग चे अध्यक्ष मुफ्ती हारून नदवी, डिजिटल विंगचे अध्यक्ष विजय वाघमारे ,ज्येष्ठ पत्रकार विजय पाठक यांच्या नेतृत्वाखाली होणार आहे .
मागण्या खालीप्रमाणे आहेत !
ज्या पत्रकारांना पत्रकारितेमध्ये दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत, अशा पत्रकारांना अधिस्वीकृती कार्ड देण्यात यावे. माहिती महासंचालनालयाने शासनाचे पोर्टल तयार करून, त्या पोर्टलवर नव्याने पत्रकारितेत पदवी पूर्ण करून किमान तीन महिने पत्रकारितेचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे, अशांना पत्रकार म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात यावे. (जसे की बार कौन्सिल वकिलांना वकिली करण्याचा अधिकृत परवाना देते तसे पत्रकार असल्याचा अधिकृत परवाना मिळावा.
राज्यातील अनेक वर्तमानपत्र, साप्ताहिके, मासिक यांना जाहिराती देताना सातत्याने डावलण्याचा प्रकार पुढे आला आहे. तो प्रकार थांबून त्यांना जाहिराती देण्यात याव्यात. सर्वांना जाहिराती मिळतील याचे नवीन निकष तातडीने तयार करावेत. तसा शासन निर्णय काढावा. पत्रकारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यात यावे. त्या महामंडळाच्या माध्यमातून पत्रकार, त्यांच्या पाल्यांना व्यवसायासाठी मदत करण्यात यावी. याबाबत सरकारने आपल्याकडे जी माहिती मागविली आहे ती तातडीने द्यावी.
माहिती महासंचालनालय यांच्या वतीने सकारात्मक पत्रकारितेला प्रोत्साहित करणारे पुरस्कार गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहेत, ते देण्यात यावे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांच्या सेवानिवृत्तीनंतर देण्यात येणारे मानधन २० हजार रुपये करू, अशी घोषणा केली होती. टीव्ही, रेडियोआणि सोशल मीडियात काम करणाऱ्या पत्रकारांना श्रमिक पत्रकार म्हणून मंत्रिमंडळाने घोषणा केली, या दोन विषयांचा जीआर तातडीने काढावा.
अधिस्वीकृती कार्ड आणि सेवानिवृत्तीनंतर देण्यात येणारे मानधन याबाबत असणाऱ्या जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात. त्याबाबत कमिटी नेमून ज्यांचे ज्यांचे प्रस्ताव रखडले आहेत, ते मार्गी लावावेत. सर्व ठिकाणी वेगाने वाढणाऱ्या आणि भविष्यात पत्रकारितेची नांदी असणाऱ्या सोशल मीडिया पत्रकारितेसाठी तातडीने जाहिरातींबाबत पॉलिसी बनवावी.
सोशल मीडियांनाही जाहिराती देण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा. ज्यांनी पत्रकारितेत किमान दोन वर्ष पूर्ण केली आहेत, अशा प्रत्येक पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना विमा सुरक्षा कवच देण्यासंबंधीच्या सूचना प्रत्येक नोंदणी असलेल्या माध्यमाच्या मालकांना देण्यात याव्यात. सरकार आणि राज्य कामगार विभाग यांना या सूचनांचे पालन काटेकोर करण्याबाबत मार्गदर्शिका द्यावी. जिल्ह्यातील पत्रकारांनी आंदोलनात सहभागी होऊन आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन व्हॉईस ऑफ मीडिया संघटनेने केले आहे.
