मुंबई (वृत्तसंस्था) कोरोनाकाळात आलेल्या वीज बिलांमध्ये आघाडी सरकारकडून सवलत मिळण्याची आशा मावळली आहे. कारण महावितरणने वीज देयकांच्या वसुलीसंदर्भात नुकतेच परिपत्रक जारी केले असून त्यात सक्तीने वसुली करण्याच्या सूचना दिल्याचे उघड झाले आहे. वाढीव वीज बिलांचे समायोजन करू, असे वारंवार सांगणाऱ्या ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचे आश्वासन हवेत विरले आहे.
यामुळे राज्यभरातील सुमारे दोन कोटी ग्राहकांना वाढीव वीजबिलांचा फटका बसणार आहे. राज्यात मार्चमध्ये लाॅकडाऊन झाले. परिणामी एप्रिलपासून प्रत्यक्ष मीटर वाचन न करता देयके काढण्यात आली. ती दुप्पट ते पाचपट आल्याने ग्राहकांच्या तोंडचे पाणी पळाले हाेते. त्यावर मोठा संताप व्यक्त झाला होता. त्यानंतर पुढच्या देयकात समाजयोजन करण्यात येईल, असे आश्वासन ऊर्जामंत्री डाॅ. नितीन राऊत यांनी दिले होते. तसेच दिवाळी काळात वीज देयक समायाेजनेची सरकारकडून गोड भेट मिळेल, असे सांगून त्यासंदर्भातला प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे दिला असून तो लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरीला येईल,असे आश्वासन डॉ. राऊत यांनी दिले होते. मात्र, महावितरणच्या परिपत्रकामुळे सरकार-प्रशासनात ताळमेळ नसल्याचे स्पष्ट झाले. वीज ग्राहकांनी टाळेबंदी काळात तीन-तीन महिने दुप्पट ते पाचपट देयके भरली आहेत. महावितरणच्या सक्ती वसुलीच्या आदेशाने त्या वाढीव देयकाचे समायोजन होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, महावितरण व आघाडी सरकारच्या विरोधात दोन कोटी वीज ग्राहकांत मोठा असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. महावितरणने नुकत्याच जारी केलेल्या परिपत्रकात लॉकडाऊन काळातली देयके कशी योग्य आहेत हे ग्राहकांना समजावून सांगा, वीज देयकाच्या वसुलीसाठी मेळावे घ्या, टप्प्याटप्प्याने वीज देयक भरण्याची सुविधा द्या, तोडगा काढून एकाच वेळी देयक ग्राहकांना भरण्यास प्रवृत्त करा, अशा सूचना कर्मचाऱ्यांना दिल्या आहेत.
