मुंबई (वृत्तसंस्था) महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याच्या कणाकणात स्वातंत्र्य आहे. पण विषय असा आहे की, स्वातंत्र्याची व्याख्या आज सोयीनुसार बदलली जात आहे. इंदिरा गांधी यांनी व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी केली असा सिद्धांत जे मांडतात ते तरी आज वेगळं काय करत आहेत? असा सवाल शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केला आहे.
अभिनेत्री कंगना रणौत आणि रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या प्रकरणात न्यायालयानं दिलेल्या आदेशानंतर संजय राऊत यांनी अनेक सवाल उपस्थित केले आहेत. तसंच, भाजपवरही त्यांनी थेट आरोप केले आहेत. सामनाच्या रोखठोक या सदरातून भाजपवर निशाणा साधला आहे. अभिनेत्री कंगना रणौत, संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या प्रकरणात न्यायालयानं दिलेले निर्णय आणि या प्रकरणांमध्ये भाजपाच्या भूमिकेचा मुद्दा उपस्थित करत शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी अनेक सवाल केले आहेत. “सीबीआयने स्वतःचे धिंडवडे स्वतःच काढले आहेत. ‘ईडी’ सारख्या संस्था या राजकीय मालकांच्या कळसूत्री बाहुल्या बनल्या आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर लोक संशय घेत आहेत. या संस्था म्हणजे राष्ट्राचा स्तंभ नसून, सत्ताधाऱ्यांच्या चाकर बनत असतील तर अराजकाचा स्फोट होईल,” असा इशारा राऊत यांनी दिला आहे. संजय राऊत यांनी रोखठोक सदरातून अभिनेत्री कंगना रणौत व अर्णब गोस्वामी प्रकरणाचा उल्लेख करत भाजपावर निशाणा साधला आहे. “इंदिरा गांधींच्या काळात आणीबाणी लादली गेली व पावलोपावली कायद्याचे उल्लंघन झाले. इंदिराजींच्या काँग्रेस राज्यात कोणाला राज्यघटनेची पर्वा नव्हती आणि न्यायालयाची प्रतिष्ठाही वाटत नव्हती. हा भाजपा पुढाऱ्यांचा मोठा आवडता सिद्धांत आहे. या सिद्धांताचा उपसिद्धांत असा की, भाजपाचे पुढारी केंद्रीय तपास यंत्रणा व न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला जिवापाड जपत आहेत, पण या उपसिद्धांतात कसा फोलपणा आहे हे अलीकडच्या घटना, घडामोडींवरून दिसत आहे. राजस्थानात काँग्रेसचे सरकार पाडण्यासाठी पुन्हा घोडेबाजार सुरू झाला आहे व महाराष्ट्रातही त्यासाठी विविध स्तरांवर राजकीय खानावळी व स्टॉल्स उभे केले आहेत. या स्टॉलवर कोणी फिरकला नाही म्हणून ईडीसारख्या संस्थांना पकडून स्टॉलवर जबरदस्तीने लोक आणण्याचा प्रयोग सुरू झाला.
जे सराकारविरोधात बोलतील व सरकारला प्रश्न विचारतील त्यांना कायद्याचे समान संरक्षण लाभणार नाही हे आता पक्के झाले आहे. मानवी स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे, पण त्या व्याख्येत देशाची १२० कोटी जनता बसत नाही. मुठभर लोकांसाठीच ते स्वातंत्र्य आहे. अलीकडच्या घटना तेच सांगत आहेत. स्वातंत्र्याला मालक निर्माण झाले आहेत. न्यायालयाने न्यायाची व्याख्याच बदलून टाकली आहे.
