जळगाव प्रतिनिधी – देशाला सात टक्के कृषी विकास दर गाठायचा असेल, तर कृषी क्षेत्राची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. याची जाणीव ठेवत अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. भारत विस्तार AI एग्री टूलची अंमलबजावणी, शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची उपलब्धता आणि हाय व्हॅल्यू क्रॉप शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या घोषणा भविष्यातील शेतीसाठी दिशादर्शक ठरू शकतात. बदलती हवामान परिस्थिती आणि बाजारव्यवस्थेला अनुसरून शेतीत नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे ही काळाची गरज होती आणि सरकारने त्या दिशेने पाऊल उचलल्याबद्दल स्वागत केले पाहिजे. नैसर्गिक आपत्ती आणि उत्पादनातील जोखमी लक्षात घेता पीक विमा योजनेत मूलभूत सुधारणा करणे गरजेचे होते. एकूणच अर्थसंकल्पात शेतीला भविष्योन्मुख दिशा देण्याचा प्रयत्न दिसतो. आता सरकारच्या धोरणांसोबत प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तरच खऱ्या अर्थाने कृषी विकासाचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल.
