नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) केंद्र सरकारकडून लाखो रेशन कार्डधारकांना मोफत रेशन दिलं जातं. सरकारने या वर्षीही म्हणजे 2023 मध्येही रेशन कार्डधारकांना मोफत रेशन देण्यात येणार असल्याचं सरकारने जाहीर केलं होतं. मात्र, अपात्र लोकही मोफत रेशनचा फायदा घेत असल्याचं आढळून आलं आहे. त्यामुळे आता सरकारकडून रेशनकार्डसंबंधी नवे नियम जारी करण्यात आले आहेत. (Ration card new rules)
जे लोक अपात्र आहेत आणि तरीही मोफत रेशन घेत आहेत, अशा लोकांनी स्वत: आपलं रेशन कार्ड रद्द करावं असं आवाहन सरकारकडून करण्यात आलं आहे. जर रेशन कार्डधारकाने स्वत:च्या उत्पन्नातून 100 वर्गमीटरचा प्लॉट, फ्लॅट किंवा घर खरेदी केली असेल, त्याच्याकडे चार चाकी गाडी, ट्रॅक्टर असेल, शस्त्राचं लायसन्स असेल, गावात वर्षाला दोन लाख आणि शहरात तीन लाखाहून अधिक पगार असेल अशा लोकांना त्यांचं रेशन कार्ड तहसील किंवा डीएसओ कार्यालयात सरेंडर करावं लागणार आहे. या चार गोष्टींपैकी एका जरी गोष्टीत दोषी आढळल्यास रेशन कार्डधारकाचे रेशन कार्ड तर रद्द होईलच पण त्याच्यावर कारवाईही केली जाणार आहे.
अशा लोकांविरोधात कारवाईही केली जाऊ शकते. नव्या सरकारी नियमानुसार जर रेशन कार्डधारकाने स्वत:हून कार्ड सरेंडर केलं नाही तर चौकशीनंतर त्याचं कार्ड रद्द केलं जाईल. तसेच त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते. एवढेच नाही तर जेव्हापासून हे लोक रेशन घेत आहेत, तेव्हापासूनची त्यांच्याकडून भरपाईही केली जाणार आहे.
शासनाने ठरवलेल्या नियमानुसार जे रेशनकार्ड धारक मोफत रेशन घेण्यासाठी पात्र नसताना देखील मोफत रेशनच्या सुविधेचा शासनाकडुन बेकायदेशीर पणे लाभ प्राप्त करत आहे. त्यांना सर्वप्रथम स्व:ताहून आपले रेशनकार्ड सरेंडर करायची विनंती शासनाकडून केली जाईल. शासनाने विनंती करून देखील त्यांनी आपले रेशनकार्ड सरेंडर केले नाही तर अशा लोकांच्या शासनाकडून रेशनकार्ड तपासणी केली जाईल. यात जे व्यक्ती बेकायदेशीर पणे मोफत रेशन सुविधा घेताना दिसून येतील अशा व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
