जळगाव (प्रतिनिधी) गेल्या दोन वर्षापासून शाळा बंद असतांना शालेय पोषण आहार (तांदूळ) शाळांना वितरीत झाला. मात्र शाळांमध्ये जमा झालेला तांदुळ खाजगी लोकांना मोठ्या प्रमाणात विक्री करीत असल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. म्हणजेच शाळा या तांदुळ विक्रीच्या स्वस्त धान्य दुकान झाल्या आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित करत मनसे जिल्हाध्यक्ष अॅड.जमील देशपांडे यांनी चौकशी करण्यासाठी जि.प. शालेय पोषण आहाराचे अधिक्षक यांना निवेदन दिले आहेत.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य व केंद्र शासनाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळा, मदरसा, राष्ट्रीय बाल कामगार शाळेतील विद्यार्थी इ. ठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्या इ. १ ते ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहाराचा लाभ दिला जातो. या योजनेसाठी लागणारा तांदुळ केंद्र शासनाकडून मोफत प्राप्त होतो. शालेय पोषण आहार योजनेची अंमलबजावणीची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपविण्यात आली असुन खाजगी शाळांबाबत संबंधित शाळा व्यवस्थापनाकडून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विद्यार्थ्यांना तांदुळ देण्याऐवजी शाळेतच शीजवलेला आहार देण्यात यावा, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. दरम्यान जिल्ह्यातील अनेक खाजगी व शासकीय शाळांबाबत तक्रार आहे की,विद्यार्थ्यांना शिजवलेला आहार मिळत नाही.
योजनेला हरताळ
शालेय पोषण आहार योजनेचा उद्देश प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण, प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा पट नोंदणी व उपस्थितीची प्रमाण वाढविणे, शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविणे, भेदभाव नष्ट करणे व विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविणे असा आहे. मात्र खोटी विद्यार्थी पटसंख्या दाखवुन मोठ्या प्रमाणात तांदुळ लाटण्याचे प्रकार जिल्ह्यात सुरू आहेत याबाबत चौकशी होणे गरजेचे आहे.
ज्या शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार वितरीत केला जातो त्या सर्व शाळांची माहिती घेवुन विद्यार्थी निहाय किती तांदुळ उपलब्ध होतो याबाबत चौकशी करावी. नियमानुसार अन्न शिजवले जावुन विद्यार्थ्यांना जागेवर वाटप होते किंवा नाही याची चौकशी करावी. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना संपुर्ण जिल्हाभर शालेय पोषण आहार योजनेची अंमलबजावणी होते किंवा नाही? याबाबत शाळांना प्रत्यक्ष भेट देवुन पडताळणी करणार आहोत. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
