नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) सरकारच्या मतांपेक्षा वेगळी मते प्रदर्शित करणे यास देशद्रोह म्हणता येऊ शकत नाही असे सांगून घटनेच्या अनुच्छेद ३७० बाबत केलेल्या वक्तव्यावरून नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला यांच्याविरुद्ध कारवाईची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली.
सरकारच्या मतापेक्षा भिन्न विचार जाहीर करणं देशद्रोह नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला यांनी कलम ३७० बाबत केलेल्या वक्तव्यावरुन त्यांच्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित टिप्पणी केली. जम्मू काश्मीरसाठीचं विशेष कलम ३७० हटवल्यानंतर केलेलं वक्तव्य म्हणजे देशद्रोह आहे आणि त्यांच्याविरोधात कारवाई व्हायला हवी, असं याचिकेत म्हटलं होतं. २०१९मध्ये ३७० कलम रद्द करून राज्याची जम्मू आणि काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभागणी करण्यात आली होती. फारुख अब्दुल्ला हे नॅशनल कॉन्फरन्सचे श्रीनगरचे खासदार असून, त्यांच्यासह माजी मुख्यमंत्री आणि त्यांचे पुत्र उमर अब्दुल्ला आणि अनेक नेत्यांना पाच ऑगस्ट २०१९नंतर स्थानबद्ध करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं होतं की, “अशाप्रकारचं वक्तव्य करुन फारुक अब्दुल्ला जम्मू काश्मीरमधील नागरिकांमध्ये देशविरोधी भावना निर्माण करत आहेत. त्यांना जम्मू काश्मीर चीन आणि पाकिस्तानच्या हवाली करायचं आहे. त्यांचं सदस्यत्व रद्द करावं आणि त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा.”
न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर रजत शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. ‘चीनच्या मदतीने कलम ३७० जम्मू काश्मीरमध्ये पुनर्स्थापित केले जाईल,’ असे वक्तव्य अब्दुल्ला यांनी २४ सप्टेंबरच्या भाषणात केले होते, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार ‘संसदेत कलम ३७० बहुमताने रद्द करण्यात आले आहे. भारताचा प्रदेश बळकावण्याचा प्रयत्न करणारे जगात चीन आणि पाकिस्तान हे दोनच देश आहेत. याचा अर्थ फारुख अब्दुल्ला काश्मीर चीन किंवा पाकिस्तानच्या हातात सोपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे भारतीय राज्यघटनेच्या पूर्णपणे विरोधात असून राष्ट्रद्रोहाच्या गुन्ह्यास भादंवि १२४ अ अंतर्गत पात्र आहे,’ असे शर्मा यांनी याचिकेत म्हटले होते.
जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री असलेले अब्दुल्ला हे काश्मीर चीनला ‘हस्तांतरित’ करण्याचा प्रयत्न करत असून त्यामळे त्यांच्यावर देशद्रोहासाठी खटला भरण्यात यावा, असे ‘विश्व गुरू इंडिया व्हिजन ऑफ सरदार पटेल’ या संस्थेचे रजत शर्मा व डॉ. नेह श्रीवास्तव यांनी याचिकेत म्हटले होते.
याचिकाकर्त्यांना ५० हजारांचा दंड
‘फारुख अब्दुल्ला यांनी ३७० कलम रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात चीन आणि पाकिस्तानची मदत मागितली, हा आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे याचिकाकर्ता सादर करू शकला नाही,’ असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
