मुंबई (वृत्तसंस्था) पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीही विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास शिंदे सरकारचे आरोग्यमंत्री असमर्थ ठरल्याचे समोर आले आहे. आरोग्यमंत्र्यांकडे परिपूर्ण माहिती नसल्याने प्रश्न राखून ठेवण्याची सरकारवर नामुष्की आली आहे.
पहिल्या दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी उडाल्यानंतर आज दुसऱ्या दिवशीही सभागृहात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि राज्य सरकारमधील मंत्री आमने-सामने आले. यावेळी अजित पवार यांनी पटलावर नसलेला प्रश्न विचारल्याने सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तानाजी सावंत यांची चांगलीच तारांबळ उडाली.
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पालघर जिल्ह्यातील हत्तीरोग प्रतिबंधक उपाययोजनांसंदर्भात केलल्या प्रश्नांच्या भडीमाराची उत्तरे आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांना देता न आल्याने शिंदे सरकारच्या कारकिर्दीतील पहिलाच प्रश्न उत्तरासाठी राखून ठेवण्याची नामुष्की शिंदे सरकारवर आली. आता या प्रश्नाचं उत्तर आता सरकारकडून सोमवारी दिलं जाणार आहे. अजित पवार यांनी, पालघर जिल्ह्यात हत्तीरोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कार्यरत यंत्रणेसाठी मंजूर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे, भरण्यात आलेली पदे, रिक्त पदांची संख्या, हत्तीरोग प्रतिंबंधक उपाययोजनांसाठी मंजूर निधी, मागील वर्षात खर्च झालेला निधी या प्रश्नांची उत्तरे आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांना विचारली होती. ही माहिती आरोग्यमंत्र्यांकडे नसल्याने त्यांना उत्तर देता आले नाही आणि प्रश्न उत्तरासाठी सोमवारपर्यंत राखून ठेवण्यात आला.
‘फेमस’वरून शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या आमदारांमध्ये खडाजंगी
बीड तालुक्यातील बक्करवाडी येथील एका महिलेचा अवैध गर्भपातामुळे झालेला मृत्यू या प्रश्नावर उत्तर देताना सभागृहात शिवसेनेच्या दोन्ही गटातल्या आमदारांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. गर्भपाताच्या घटनांमुळे बीड जिल्हा हा फेमस आहे, असं उत्तर तानाजी सावंत यांनी दिलं, पण फेमस म्हणजे लोकप्रिय या शब्दावर ठाकरे गटातले आमदार सुनिल प्रभू यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. यानंतर सावंतांच्या मदतीला मंत्री शंभूराज देसाईही उठले. मात्र अजित पवार यांनी यात हस्तक्षेप करत फेमस हा शब्द बीड जिल्ह्याचा अपमान करणारा असून तो कामकाजातून वगळण्यात यावा अशी सूचना केली. या सूचनेचा विचार केला जाईल, असं आश्वासन विधानसभा अध्यक्षांनी दिलं आहे.
