जळगाव (प्रतिनिधी) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १ एप्रिलपासून ई-ऑफिस प्रणाली सुरू करणार असल्याची घोषणा नुकतीच केली असून त्यामध्ये पेपरलेस व्यवहार करण्यावर भर असेल. त्या दिशेने महावितरणने बिलांच्या बाबतीत यापूर्वीच काम सुरू केले असून ‘गो ग्रीन’ योजनेचा लाभ घेऊन वीज ग्राहकांनी पर्यावरण वाचविण्यास मदत करावी आणि प्रत्येक बिलात दहा रुपये सवलत मिळवावी, असे आवाहन अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी केले.
ते म्हणाले की, महावितरणच्या ‘गो ग्रीन’ योजनेत ग्राहकांनी छापील कागदी बिलाच्या ऐवजी ई-मेलने येणाऱ्या पेपरलेस बिलाचा पर्याय स्वीकारला तर त्यांना कागदी बिल पाठविणे बंद केले जाते व प्रत्येक बिलात दहा रुपये सवलत देण्यात येते.
त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी ई-ऑफिस प्रणालीचा संदेश दिला आहे. उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पर्यावरण रक्षणावर भर असतो. ई-ऑफिस प्रणालीमध्ये प्रत्यक्ष कागदाचा वापर न करता माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून पेपरलेस कामावर भर आहे. वीज ग्राहकांनी ‘गो ग्रीन’च्या सवलतीचा लाभ घेतला तर छापील बिले कमी होऊन कागदाचा वापर कमी होईल व पेपरलेस कामाला चालना मिळेल तसेच पर्यावरणाचे रक्षण होईल.
‘गो ग्रीन’ योजनेचा आतापर्यंत राज्यातील तीन लाख ५६ हजार तर जळगाव परिमंडलातील १६ हजार १८२ ग्राहकांनी लाभ घेतला आहे. ज्या ग्राहकांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे त्यांना महावितरणच्या वेबसाईटवर जाऊन ग्राहक क्रमांक आणि बिलिंग युनिट ही माहिती भरून नोंदणी करता येते. महावितरणच्या मोबाईल ॲपवरूनही नोंदणी करता येते. नोंदणी करणाऱ्या ग्राहकाला ‘ओटीपी’ पाठविण्यात येतो. त्यामुळे नेमक्या संबंधित ग्राहकाकडूनच नोंदणी होत असल्याची खात्री होते. त्यानंतर ग्राहकाला त्याने दिलेल्या ई-मेल आयडीवर एक लिंक पाठवली जाते. लिंकवर क्लिक करून पडताळणी केली की प्रक्रिया पूर्ण होते. पुढच्या बिलापासून ग्राहकाला त्याची बिले ई-मेलने पाठविली जातात व कागदी छापील बिले बंद केली जातात. ग्राहकाला हवे तेव्हा त्याला ई-मेलने आलेल्या बिलाची प्रिंट घेता येते. त्यासोबत सर्वच ग्राहकांना त्यांच्या बिलाविषयी नियममाहिती देणारे ‘एसएमएस’ही पाठविले जात आहेत.
