मुंबई (वृत्तसंस्था) तीन कृषी कायद्यांमध्ये आठ दुरुस्त्या करण्याबाबत विचार होऊ शकतो, अशी तडजोडीची भूमिका केंद्र सरकारने गुरुवारी घेतली. मात्र, तिन्ही कायदे शेतकरीविरोधी असून, ते रद्दच करावेत, या मागणीवर शेतकरी ठाम राहिल्याने विज्ञान भवनात आठ तास चाललेली बैठक निष्फळ ठरली. दरम्यान, हम करे सो कायदा चालणार नाही, शेतकऱ्यांनी केंद्राला गुडघ्यावर आणलं असं म्हणत शिवसेनेने केंद्रावर निशाणा साधला.
मोदी सरकारचे तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करा अशी शेतकऱयांची मागणी आहे. मोदी सरकारने आंदोलक शेतकरी नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावले व कृषी कायदे कसे साखरेच्या पाकात घोळून बाहेर काढले आहेत त्याचे प्रात्यक्षिक दाखवले, पण शेतकरी नेते सरकारचे चहा-पाणी न पिता बैठकीतून निघून गेले, असं म्हणत शिवसेनेने सरकारवर टीका केली आहे. शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून सरकारवर हल्लाबोल केला. शिवसेनेने ‘सामना’तील अग्रलेखात म्हटले आहे की, “आम्ही दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनातील एकजुटीचा वारंवार उल्लेख करतो. कारण एकजूट हेच मोठे यश आहे. महाराष्ट्रात या एकीचे दर्शन कधी होणार? संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यात पंडित नेहरूंच्या तोंडावर अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा फेकणारे चिंतामणराव देशमुख पुन्हा या मातीत निपजले नाहीत. महाराष्ट्रावर असे अनेक प्रसंग आले व गेले, पण पंजाबातील खेळाडू, कलावंतांप्रमाणे किती ‘मऱ्हाटी’ बुद्धिजीवी महाराष्ट्राच्या प्रश्नी एकजुटीने उभे राहिले? आज पंजाबच्या शेतकरी एकजुटीची दखल जागतिक स्तरावर घेतली गेली आहे. जगभरातील राष्ट्रप्रमुख पंजाब शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर मतप्रदर्शन करीत आहेत. याप्रकरणी मोदी सरकारची कोंडी झाल्याचा आनंद आम्हाला नाही, पण शेतकऱ्यांचे आता तरी ऐका इतकेच मागणे आहे! आज पंजाब खवळलाय, उद्या संपूर्ण देश पेटला तर काय होईल?” कडाक्याच्या थंडीतही पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारला घाम फोडला आहे. आंदोलन मागे घ्यायचे सोडाच, पण ते अधिक जहाल आणि तीव्र होताना दिसत आहे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन बदनाम करण्याच्या मोहिमा राबवल्या गेल्या, पण त्या भाजपच्या ‘आयटी’ सेलवरच उलटल्या.
गेल्या सहा वर्षांत सुपरमॅन मोदी सरकारची अशी भयंकर कोंडी आणि फजिती कधीच झाली नव्हती. पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहा यांच्या एका हातात जादूची छडी व दुसऱ्या हातात चाबूक आहे, ते कोणालाही झुकवू शकतात हा गैरसमज पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी खोटा ठरवला आहे. उलट पंजाबच्या लाखो शेतकऱ्यांनीच मोदी सरकारला नोटीस पाठवून ‘‘मागे हटा नाहीतर खुर्च्या खाली करा’’ असा संदेश पाठवला आहे.
