मुंबई (प्रतिनिधी) राज्यातील ९२ नगर परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण मिळावे आणि मविआ सरकारच्या काळात वॉर्ड रचनेमध्ये झालेले बदल रद्द करावेत यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर होणार आहे. परिणामी, या निवडणुका पावसाळ्यानंतर ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील ९२ नगर परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण मिळावे आणि मविआ सरकारच्या काळात वाॅर्ड रचनेमध्ये झालेले बदल रद्द करावेत यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर होणार आहे. परिणामी, या निवडणुका पावसाळ्यानंतर ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालय यासंदर्भात सोमवारी सुनावणी पार पडली. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेण्यासंदर्भात अंतिम आदेश न्यायालयाने दिला नाही. तीन आठवड्यांनी यावर सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर ही सुनावणी आठ महिन्यांपासून रखडलेली आहे. विद्यमान राज्य सरकारला म्हणजे भाजप-शिवसेना युतीला या निवडणुका शक्य तितक्या लांबवायच्या आहेत.त्यामुळे आता पावसाळ्यापूर्वी या निवडणुका होणं अशक्य असल्याचं बोललं जात आहे.
