मुंबई प्रतिनिधी – राज्यभरातील ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण’ (PMAY-G) अंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी मिळणारे अनुदान अपुरे असून, वाढत्या महागाईमुळे गरिबांना घर बांधणे कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, आमदार एकनाथराव खडसे यांनी विधानपरिषद सभागृहात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. घरकुल अनुदानाच्या रक्कमेत भरीव वाढ करून प्रलंबित असलेली कामे त्वरित पूर्ण करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.
आमदार खडसे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधताना सांगितले की, सध्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घर बांधण्यासाठी शासनाकडून केवळ १ लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मात्र, सद्यस्थितीत बांधकाम साहित्याचे गगनाला भिडलेले भाव पाहता या अल्प रकमेत घर पूर्ण करणे लाभार्थ्यांना अशक्य झाले आहे. शासनाने २२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी ५० हजार रुपयांचे वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी ऑक्टोबर २०२५ पासून अनेक लाभार्थ्यांना पुढील हप्ते मिळालेले नाहीत. विशेषतः जळगाव जिल्ह्यातील १ लाख ३२ हजार लाभार्थी निधीअभावी या योजनेपासून वंचित असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, घरकुल बांधकामासाठी वाळूचा मोठा प्रश्न निर्माण होत असल्याने लाभार्थ्यांना मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी लावून धरली.
या प्रश्नाला सविस्तर उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. मंत्री गोरे म्हणाले की, “केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत २६९ चौ. फूट घरकुल बांधकामासाठी सध्या १.२० लाख रुपये दिले जातात. मात्र, राज्य शासनाने ४ ऑगस्ट २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण टप्पा-२’ अंतर्गत राज्य हिश्श्यातून ५०,००० रुपयांची अतिरिक्त वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.”
या वाढीव ५० हजार रुपयांच्या वितरणाचे स्वरूप स्पष्ट करताना मंत्र्यांनी सांगितले की, यातील ३५,००० रुपये हे थेट घरकुल बांधकामासाठी दिले जातील, तर उर्वरित १५,००० रुपये हे लाभार्थ्यांच्या घरात ‘सौर ऊर्जा संच’ स्थापित करण्यासाठी वापरले जाणार आहेत. ही वाढीव रक्कम घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल.
जळगाव जिल्ह्यातील परिस्थितीवर भाष्य करताना मंत्र्यांनी आकडेवारी सादर केली. त्यांनी सांगितले की, जळगाव जिल्ह्यात टप्पा-२ अंतर्गत १ लाख १९ हजार ३८७ लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. तसेच ६३ हजार ३१४ लाभार्थ्यांना दुसरा, ३८ हजार ६६७ लाभार्थ्यांना तिसरा आणि ९ हजार २७ लाभार्थ्यांना चौथा हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. निधीचे वाटप हे लाभार्थ्यांनी केलेल्या बांधकामाच्या टप्प्यानुसार थेट त्यांच्या बँक खात्यात केले जात आहे.
वाळूच्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, राज्याच्या नवीन वाळू निर्गती धोरणानुसार जळगाव जिल्ह्यातील १४ हजार ५५८ लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी वाळू उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच, संसदीय स्थायी समितीने घरकुल अनुदान वाढवण्याबाबत केलेल्या शिफारशी या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असून, त्याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
आमदार एकनाथराव खडसे यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नामुळे घरकुल लाभार्थ्यांच्या प्रलंबित अनुदानाचा आणि सौर ऊर्जेच्या समावेशाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील हजारो बेघरांना हक्काचे आणि सोयीसुविधायुक्त घर मिळण्यास मदत होणार आहे.
