मुंबई (वृत्तसंस्था) मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाबाबत उच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच जिल्हाधिकारी आपला आदेश मागे घेऊन सगळ्या पक्षकारांची नव्याने सुनावणी घेणार का, की जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायदेशीर प्रक्रियेला अनुसरून नसल्याचा निष्कर्ष देऊन तो आम्ही रद्द करू? अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली.
मेट्रो-३ प्रकल्पाची कारशेड कांजूरमार्ग येथे उभारण्याच्या ठाकरे सरकारच्या प्रयत्नांना खीळ बसण्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या जागेसंदर्भात असलेल्या कायदेशीर वादाचा मुद्दा उपस्थित करत जमीन हस्तांतरणाचा आदेशच रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे. न्यायालयाने ठाकरे सरकारला आपली बाजू मांडण्याचे आदेशही दिले आहेत. मात्र, हा युक्तिवाद फोल ठरल्यास कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या मुद्द्यावरुन राज्य सरकार तोंडघशी पडण्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या जागेबाबतचा वाद दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे माहीत असूनही त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला. त्यानंतर ही जागा मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात आली. या जागेबाबतचा वाद दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे माहीत असूनही त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला आणि ही जागा मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात आल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश कार्यान्वित राहावेत, असे सकृतदर्शनी आम्हाला वाटत नाही. म्हणूनच हे प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जावे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला आदेश मागे घेण्याबाबत विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले.
आरे वसाहतीत कारशेड उभारण्यास पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या विरोधानंतर महाविकास आघाडी सरकारने मेट्रो कारशेडसाठी कांजूर येथील जागा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या जागेवर मालकी हक्क सांगत केंद्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
