नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) अमेरिकेनंतर भारतात सर्वाधिक कोरोना रुग्ण आहेत. अनेक देशांनी आधीच कोरोना लसीचे डोस खरेदी केले असून मान्यता मिळाल्यानंतर लसीकरणाला सुरुवात होईल. भारतातही यादृष्टीने तयारी सुरु आहे. दरम्यान कोरोना लसीकरणासाठी भारताला पहिल्या टप्प्यात तब्बल १० हजार ३१२ ते १३ हजार २५९ कोटींचा खर्च येणार आहे. रॉयटर्सने यासंबंधी वृत्त दिलं आहे.
जर भारताला कोव्हॅक्सचे १९ ते २५ कोटी डोस मिळाले तर उत्तम परिस्थिती असेल. पण यापुढे कमतरता भासू नये यासाठी त्यांना १० हजार कोटी खर्च करण्याची गरज भासणार आहे. पण जर भारताला ९ कोटी ५० लाख ते १२ कोटी इतकेच डोस मिळाले तर मात्र सरकारवरील खर्चाचा भार वाढणार आहे. ही रक्कम १० हजार कोटींवरुन १३ हजार कोटींच्या घऱात पोहोचेल. भारत पुढील सहा ते आठ महिन्यांमध्ये जवळपास ३० कोटी लोकांना कोरोना लस देण्याची योजना आहे. यामध्ये अँस्ट्राजेनेका, रशियाची स्पुटनिक, स्वदेशी भारत बायोटेक या लसींचा समावेश असेल. मात्र लसीकरणासाठी भारतासमोर खूप मोठं आव्हान असणार आहे. आरोग्य कर्मचारी तसंच जीव धोक्यात घालून काम करणारे कर्मचारी यांच्यासाठीच भारताला पहिल्या टप्प्यात ६० कोटी डोसची गरज लागणार आहे. भारत सरकारने कोरोना लसीला मान्यता मिळाल्यानंतर संपूर्ण देशाविसायाचं लसीकरण करण्याचा विचार करत नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. सरकारने कधीही सर्वांचं लसीकरण केलं जाईल असं जाहीर केलेलं नाही असं आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी सांगितलं होतं. श्रृंखला तोडण्याचा उद्देश समोर ठेवूनच संबंधित लोकांना लस दिली जाईल असं त्यांनी म्हटलं आहे.
