जळगाव कृउबा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधकाम घोटाळा ; वाचा अॅड. विजय पाटील यांची तक्रार जशीच्या तशी !

जळगाव (प्रतिनिधी) जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये बीओटी तत्त्वावर बांधण्यात आलेल्या १९२ शॉपिंग गाळ्यांच्या बांधकामात साधारण १०० कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप करून मुख्य तक्रारदार अॅड. विजय भास्कर पाटील यांनी प्रचंड खळबळ उडवून दिली आहे. दरम्यान, या शॉपिंग गाळ्यांच्या बांधकामात घोटाळा नेमका कसा झाला?, कुणी कुठं मदत केली?, बेकायदा परवानग्या, बनावट एफएसआय कसा निर्माण केला गेला? आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे महामार्ग दोन्ही बाजूने कसा छोटा दाखविण्यात आला?, प्लॅन व गाळ्यांचे संख्येत परस्पर कसा बदल करण्यात आला?, अशा अनेक मुद्यांवर पुराव्यानिशी तक्रार करण्यात आलीय. तक्रार वाचल्यानंतर लक्षात येते की, सुनियोजित पद्धतीने राजकीय दबाव तंत्राचा वापर करून हा घोटाळा करण्यात आला आहे. खास वाचकांसाठी अॅड. पाटील यांची तक्रार जशीच्या तशी याठिकाणी देत आहोत !

जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये बीओटी तत्त्वावर बांधण्यात आलेल्या १९२ शॉपिंग गाळ्यांच्या बांधकामात कोट्यावधींचा घोटाळा झाला आहे. याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी पणन संचालनालयाने तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली असल्याची माहिती मुख्य तक्रारदार अॅड. विजय भास्कर पाटील यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली होती. भाजपची कृउबा तथा महापालिकेत सत्ता असताना अनुक्रमे गाळ्याच्या बांधकामाबाबत ठराव तसेच बांधकाम परवानगी देण्यात आली होती.

अॅड. विजय भास्कर पाटील यांची तक्रार जशीच्या तशी

जळगाव येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शॉपींग कॉम्प्लेक्स बांधा वापरा व हस्तांतरीत करा ( B.O.T.) या तत्वावर बांधकामाचा ठेका दिलेल्या ठेकेदाराचा आर्थिक फायदा होईल म्हणून व मार्केट कमेटीचे आर्थिक नुकसान होत असल्याने तसेच पणन विभागाने दिलेल्या परवानगीच्या व्यतिरीक्त बांधकाम करुन शासनाची व कृषी उत्पन्न बाजार समितीची फसवणूक केली म्हणून सहकार व पणन विभागाने मार्केट कमेटीला बांधकामासाठी दिलेली परवानगी रद्द करुन ठेकेदाराविरुध्द व कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जळगाव यांचे संचालका विरुध्द कायदेशिर कारवाई करणेबाबत व सदर प्रकरणी झालेल्या बेकायदेशिर कामकाजाची शासन स्तरावरून उच्च पदस्थअधिकाऱ्यांची समिती नेमणेबाबत….!

१) म. अव्वर सचिव महाराष्ट्र शासन, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. कृउबा ०९१४/प्र.क्र. १५५/२१ सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम काम मार्ग, मंत्रालय विस्तार मुंबई- ३२, दिनांक ५ सप्टेंबर २०१४

२) म. जिल्हा उपनिबंधक जळगांव यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र. विकास- १ कृउबास / जळगांव / बीओटी / अहवाल / सन २०२१.दि.२१/०१/२०२१

संदर्भ :

महोदय,

उपरोक्त संदर्भिय विषयास अनुसरुन कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जळगाव यांनी दिनांक २९/०१/२०१४ रोजी संचालक मंडळाच्या सभेमध्ये झालेल्या सभेत ठराव क्रमांक-११ पारीत करुन बाजार समितीचे अजिंठा रोडवरील मुख्य बाजार आवारातील नियोजीत पूर्व बाजूकडील शॉपींग कॉम्प्लेक्सचे तळमजला व पहिला मजल्याचे बांधकाम बी.ओ.टी. तत्वावर करणेबाबत निविदा मागविणेबाबत विचार करणे व त्याप्रमाणे शॉपींग कॉम्प्लेक्सच्या बी. ओ.टी. तत्वावर बांधकाम कामाची जाहिर नोटीस द्वारे प्रसिध्दी देवून निविदा मागविण्यात याव्यात असा ठराव पारीत केला.

सदर शॉपींग कॉम्प्लेक्सच्या बांधकामासाठी अवर सचिव सु. भा. तुंबारे महाराष्ट्र शासन, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय मुंबई यांनी (शासनाने) त्यांच्या क्रमांक कृउबा ०९१४/प्र.क्र. १५५/२१-सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय विस्तार मुंबई-३२, दिनांक ५ सप्टेंबर २०१४ अन्वये कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जळगाव या बाजार समितीच्या १८४ गाळे बी.ओ.टी. तत्त्वावर विकसित करण्याच्या प्रस्तावास वरील संदर्भ क्रमांक १ प्रमाणे मान्यता दिलेली आहे.

तद्नंतर दिनांक ०७/०२/२०१४ रोजी दैनिक वर्तमानपत्रात निविदा बाबत जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली ती दिनांक ०८/०२/२०१४ रोजीच्या दैनिक वर्तमानपत्रामध्ये प्रकाशित झाली. त्यानंतर दिनांक ०८/०२/२०१४ रोजी च्या दैनिक अंकात प्रसिध्द केलेल्या जाहिरातीत निविदा मध्ये बांधकामाची मुदत तळमजल्या साठी ही २४ महिने व पहिल्या मजल्यासाठी ३४ महिने असून वरील कामाचे निविदा फॉर्म विक्री नंतर भरलेले टॅडर स्विकारण्याची मुदत दिनांक १५/०२/२०१४ ते २२/०२/२०१४ अखेरपर्यंत राहील अशी दुरुस्तीची नोंद सूचना देऊन व्यवस्थापक मल्टीमिडीया प्रा.लि., जळगाव यांना पत्र देऊन वरील दुरुस्तीची जाहिरात दैनिक लोकमत मधून दिनांक ०९/०२/२०१४ रोजीच्या अंकात प्रसिध्द करावी असे आदेश देऊन तत्कालीन सभापती भरत हिंमत बोरसे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जळगाव यांचे सहीने आदेश देण्यात आले.

तद्नंतर कृषी उत्पन्न बाजार समिती जळगाव च्या संचालक मंडळाच्या दिनांक २५/०२/२०१४ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील विषय क्रमांक ५ नुसार आपल्या बाजार समितीचे मुख्य यार्ड मधील पूर्व बाजूकडील प्रवेशद्वाराचे दोन्ही बाजूकडील नियोजीत तळमजला व पहिला मजल्याचे शॉपींग कॉम्प्लेक्स बी. ओ.टी. तत्वावर बांधकाम बाबत आलेल्या निविदा बाबत निर्णय घेणे असा ठराव पारीत करण्यात आला. त्यात बाजार समितीने या कार्यालयाचे जा.क्र. ५२९, दिनांक २४/०२/२०१४ रोजी वरील चारही निवींदा धारकांना आज होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपुढे समक्ष हजर राहणेबाबतचे दिलेले पत्र वाचून सभेने माहिती घेतली. वरील असलेल्या चारही निविदा पैकी सभेसमोर आलेले निविदा धारकांचे दोन प्रतिनिधीमध्ये एस. एस. पाटील कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., यांचे प्रतिनिधी श्रीकांत गोपालदास खटोड व मेसर्स पराग कन्स्ट्रक्शन यांचे प्रतिनिधी श्री. संदिप भोरटक्के यांचेसमक्ष सिलबंद पाकिटातील निविदा उघडल्या नंतर त्यातील आलेले किमान ना परतावा रक्कमेचे दर हे विकासधारकाचे नावापुढे खालीलप्रमाणे.

अ. न. निविदा धारकाचे नाव व पत्ता किमान निविदा मधील नापरवाना रक्कम रुपये

१) एस. एस. पाटील कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., विवेकानंद नगर, ता. पाचोरा जि. जळगाव रुपये ५,७१,००,०००

२) मे. पराग कस्न्स्ट्रक्शन, प्लॉट नं. ३, शाहू नगर, जळगाव. रुपये ३,००,००,०००

३) भालचंद्र आर. तळेले २२, सार्थक गणपती नगर, जळगाव रुपये २,२५,००,०००

४) अनिल बी. भोळे ११-गणेश वाडी, जळगाव रुपये २,२०,००,०००

वरील आलेल्या चारही निविदामधील प्रत्येकाने द्यावयाची इसारा रक्कम रुपये १२ लाख प्रमाणाचे डी.डी./चेकची माहिती तसेच प्रत्येक विकासधारकाने निविदा सोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची माहिती सभेने घेतली. बाजार समितीतील सदरील कामाबाबत किमान ना परतावा रक्कम २.३३ कोटी होती व वरील मक्तेदारापैकी भालचंद्र आर. तळेले यांनी रु. २.२५ कोटी व अनिल बी. भोळे यांनी रु. २.२० कोटीची निविदा रक्कम दिली असल्याने सदरील दोन्ही निविदा नाकारण्यात येत असल्याचे सभेचे अध्यक्ष तथा महाशय सभापती साहेब यांनी सभेत जाहिर केले.

सदरही चारही निविदा उघडल्या नंतर मे. पराग कन्स्ट्रक्शन यांचे प्रतिनिधी श्री. संदिप भोरटक्के यांनी तोंडी व लेखी पत्र बाजार समितीस देऊन सभेपुढे असे सूचित केले की, सदरील निविदा बाबत बाजार समितीचे आर्थिक हित व शेतकरी बांधवांचे आर्थिक हित लक्षात घेऊन पुर्नवाटाघाटी करण्यात याव्यात. (टेंडर जाहिर केलेल्या नोटीसमध्ये पुर्नवाटाघाटी करता येईल अशी कोणतीही अट टाकलेली नव्हती त्यामुळे या प्रकरणात मूळ टेंडर प्रक्रियेतील मूळअटी व शर्ती या बदलविण्यात आलेल्या आहेत हे पूर्णत: बेकायदेशिर आहे.) त्यावर सभेत तपशिलवार चर्चा विनीमय करण्यात आली. त्यावर सभेचे अध्यक्ष तथा म.सभापती साहेब यांनी एस. एस. पाटील कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., यांचे प्रतिनिधी श्री. श्रीकांत गोपाळदास खटोड यांना सभेसमोर सदरील निविदे बाबत पुर्नवाटाघाटी (निगोशिएशन्स) बाबत विचारणा केली असता श्री खटोड यांनी तोंडी व लेखी सभेपुढे असे सूचित केले की, बाजार समितीने सदरील निविदे मधील निर्धारित दरापेक्षा आम्ही जास्तीचे दर म्हणजेच रु.५.७१ कोटीचे ना परतावा रक्कमेचे दर हे जास्तीचे असल्याने त्यापेक्षा जास्त दराने सदरील काम करण्यास आम्ही तयार नाही. त्यावर सभेचे अध्यक्ष तथा म. सभापती साहेब यांनी मे. पराग कन्स्ट्रक्शन यांचे प्रतिनिधी श्री. संदिप भोरटक्के यांना सभेसमोर असे सूचित केले की, त्यांनी सदरील काम ना परतावा रक्कम रु. ५.७१ कोटी पेक्षा जास्त दराने करणेस तयार आहे काय ? यावर मे पराग कन्स्ट्रक्शन यांचे प्रतिनिधी श्री. संदीप भोरटक्के यांनी तोंडी व लेखी पत्र बाजार समितीस देऊन सभेपुढे असे सूचित केले की, बाजार समितीचे सदरील मुख्य यार्डाचे प्रवेशद्वाराचे दोन्ही बाजूकडील तळमजला व पहिल्या मजल्याचे ९२ शॉपींग कॉम्प्लेक्स आपण बी. ओ.टी. तत्वावर रु.५,७२,१३,६६४ /- (अक्षरी रक्कम रुपये पाच कोटी बान्हातर लाख तेरा हजार सहाशे चौसष्ट मात्र) मध्ये करुन देण्यास तयार आहोत.

त्यावर सभेत तपशिलवार चर्चा, विचार विनीमय करण्यात आली. त्यानुसार बाजार समितीचे मुख्य यार्डाचे प्रवेशद्वाराचे दोन्ही बाजूकडील तळमजल्यावरील प्रस्तावीत ९२ गाळे व पहिल्या मजल्यावरील प्रस्तावीत ९२ गाळेचे शॉपींग कॉम्प्लेक्स बी. ओ.टी. तत्वावर मे. पराग कन्स्ट्रक्शन, प्लॉट नं.३, शाहू नगर, जळगांव यांना खालील अटी-शर्तीस अधिन राहून रु.५,७२,९३,६६४/- (अक्षरी रक्कम रुपये पाच कोटी बान्हातर लाख तेरा हजार सहाशे चौसष्ट मात्र) ना परतावा रक्कमेत (नॉनरिफंडेबल अमाऊंट) मध्ये देणेस तत्वतः सर्वानुमते मंजूरी देण्यात आली. त्यानुसार मे. पराग कन्स्ट्रक्शन, जळगाव यांचे प्रतनिधी श्री. संदिप भोरटक्के यांनी सुध्दा सभेसमोर खालील त्यांना दिलेल्या १ ते ३७ अटी शर्तीस अधिन राहून सदरील काम करणेस सभेसमोर मान्यता दिली.

मूळात मूळ टेंडर निविदेमध्ये संचालकासमोर टेंडर उघडून पुर्नवाटाघाटी (निगोशिएशन्स) करणे अशी कुठलीही अट नसतांना संचालक मंडळाने सर्वानुमते संचालक मंडळाच्या सभेत निविदा धारकांना बोलावून त्यांचेशी वाटाघाटी केली व प्रथम क्रमांकावर एस. एस. पाटील कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., विवेकानंद नगर, पाचोरा जि. जळगांव यांनी रु.५,७१,००,०००/- ची त्यांची सर्वात जास्त दराची निविदा असतांना दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या मे.पराग कन्स्ट्रक्शन, प्लॉट नं.३, शाहू नगर, जळगाव यांची रु.३,००,००,०००/- ची मूळ निविदा असतांना त्यांचेशी संचालक मंडळाच्या सभेतच चर्चा करुन पूर्व वाटाघाटी (निगोसिएशन्स ) करणे पूर्णत: बेकायदेशिर होते.

रु. ५.७१ कोटीची एस. एस. पाटील कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., विवेकानंद नगर, पाचोरा जि. जळगांव यांची निविदा सर्वात जास्त रक्कमेची असल्याने ती मंजूर करणे क्रमप्राप्त असतांना व त्यांनी दिलेल्या ५.७१ कोटीच्या ऑफरवर कायम असतांना दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या मे पराग कन्स्ट्रक्शन, प्लॉट नं. ३, शाहू नगर, जळगाव यांची रु.३ कोटीची टेंडर मधील ऑफर असतांना प्रथम क्रमाकाची निविदा डावलून द्वितीय क्रमांकाच्या निविदा धारकाला संचालक मंडळाच्या सभेत प्रथम क्रमांकाच्या निविदा धारकाच्या ऑफरपेक्षा फक्त रक्कम रु. १,१३,६६४/- संचालक मंडळाच्या सभेत इतकी रक्कम वाढवून घेऊन द्वितीय क्रमांकाच्या निविदा धारकास काम देण्यात आले हेच सर्वात मोठे बेकायदेशिर काम संचालक मंडळाने त्यांच्या संचालक मंडळाच्या सभेमध्ये केलेले आहे.

तसेच या बेकायदेशिर निविदा प्रक्रीया पार पाडल्या नंतर मे पराग कन्स्ट्रक्शन प्रोप्रा. श्री. सांदिप मुकुंद भोरटक्के यांना दिनांक २५/०२/२०१४ रोजी निविदेस प्रारुप मान्यता पत्र देण्यात आले. त्यानुसार दिनांक ०८/१०/२०१४ रोजी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जळगांव तर्फे सभापती श्री भरत हिंम्मत बोरसे व में पराग कन्स्ट्रक्शनचे प्रोप्रा. श्री. संदिप मुकुंदा भोरटक्के (विकासक) या दोघांच्यावतीने करारनामा करण्यात आला.

तद्नंतर जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी त्यांचे आदेश क्र. जमिन/३/२८/प्रक्र. ०९/२०१४, जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय, जळगाव दिनांक ०८/०५/२०१४ अन्वये नागरी भागात वाणिज्यीक प्रयोजनार्थ नियोजीत व्यापारी संकुलाच्या बांधकामासाठी पहूर-जळगांव इंदौर राज्यमार्ग क्रमांक ८६ च्या माध्यमातून ३७ मिटर ऐवजी २७ मिटर अंतरावर नियंत्रण रेषा निश्चित करण्यास पथकिनार वरती अधिनियमातील तरतूदी नुसार अटी शर्तीस अधिन राहून मान्यता दिलेली आहे.

या वरील काही बाबींवरुन कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जळगाव यांच्या संचालक मंडळाने या गाळे बांधकामाच्या सुरुवातीच्या निविदे प्रक्रियेपासून विकासकाला बांधकामाचे कार्यादेश देईपर्यंत व त्यानंतर देखील वेळोवेळी विकासकाला पूरक होतील अशा बेकायदेशिर बाबी संचालक मंडळाने ठराव करून विकासकाचा आर्थिक फायदा होणेसाठी करुन दिलेल्या आहेत. तसेच वरील संदर्भ क्रमांक-२ नुसार जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, जळगांव यांनी म.पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडेस दिनांक २१/०१/२०२१ रोजी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जळगांव व विकासक मे. पराग कन्स्ट्रक्शन, जळगांव यांचे बाबतीत स्वयंस्पष्ट अहवाल पाठविलेला आहे तो खालीलप्रमाणे.

आपले कार्यालयाकडील संदर्भिय विषयांकित पत्रान्वये कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जळगाव यांनी यापूर्वी बी.ओ.टी. तत्वावरील बांधकामाचे क्षेत्रासाठी ना परतावा रक्कम म्हणून निश्चित केलेली रक्कम कशा आधारावर ठरविण्यात आलेली आहे याचा बोध होत नाही. त्यामुळे बाजार समितीचे विषयांकित प्रस्तावाबाबत वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल, उक्त प्रकरणाबाबत मा. न्यायालयाने दिलेले न्यायनिवाडे विचारात घेऊन स्वयंस्पष्ट अभिप्राया सह प्रस्ताव सादर करणेबाबत या कार्यालयास कळविण्यात आलेले होते. त्यानुसार या कार्यालयाकडून संदर्भिय क्र. २ च्या पत्रान्वये विषयांकित प्रकरणी बाजार समितीकडून खुलासा मागविण्यात आला असता सभापती कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जळगांव यांनी संदर्भिय क्र. ३ च्या पत्रान्वये त्यांचा खुलासा व सहपत्र या कार्यालयास सादर केलेली आहेत. बाजार समितीने सादर केलेला खुलासा व सहपत्रे यांचे अवलोकन केले असता खालील बाबी निदर्शनास येतात.

१) कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जळगाव यांच्या मालकीच्या मौजे मेहरुण ता. जि. जळगाव सर्व्हे नं. २३/१ ते २३/७, २४/२, २५/४ अ/व २६/२ या मिळकतीच्या पूर्व बाजूस पहूर जळगांव-इंदौर राज्यमार्ग क्र. १८६ आहे. (अजिंठा रस्ता)

२) कृषी उत्पन्न बाजार समिती, आवारातील पूर्वेकडील अजिंठा रस्तालगत पूर्वेकडील जागेत सन १९९३ पासून व्यापारी संकुल प्रस्तावित होते व तत्कालीन जळगांव नगरपालिकेने दिनांक ०६/०४/१९९३ रोजी बांधकाम परवानगी क्र. ५७२ अन्वये अजिंठा रस्तालगत १ ते १३९ दुकानांना मंजुरी दिलेली आहे. त्यापैकी दुकान क्र. १ ते २६ आणि १०८ ते १३९ याठिकाणी बांधकाम पूर्ण झालेले आहे. सदर दुकानांना दिनांक २२/१२/१९९५ रोजी कंम्प्लीशन भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे.

३) त्यानंतर अजिंठा रस्त्यालगत बाजार समितीस मुख्य आवारातील पूर्वेकडील शॉपीग कॉम्प्लेक्स (९२ व्यापारी गाळे) बांधणेसाठी दोन्ही बाजूकडील बांधकाम (मध्यभाग मोकळा सोडून) करण्यात आलेले आहे व त्यानुसार महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (नियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १२ (१) अन्वये सदरील बांधकामास व सुधारीत आराखड्यास पणन संचालक महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जाक्र. पणन-५/कृउबास/स्थापत्य/जळगांव/ विआस/०६, दिनांक १८/०८/२००६ अन्वये मंजूरी घेतलेली आहे. परंतु आर्थिक कारणांमुळे बाजार समिती सदर बांधकाम करु शकलेली नाही.

४) बाजार समिती संचालक मंडळ सभा दिनांक २९/०१/२०१४ विषय क्रमांक ११ अन्वये बाजार समितीच्या मालकीचे अजिंठा रोडवरील मुख्य बाजार आवारातील नियोजित पूर्व बाजूकडील मेहरुण शिवारातील सर्व्हे नं. २३/१, २,३,४,५,६,७ व २४/२ व २५/४-अ, तसेच २६/२ मध्ये ९२ दुकानांचे तळमजला व पहिल्या मजल्याचे बांधकाम बी.ओ.टी. तत्वावर करणेबाबत ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आलेला आहे व स्थानिक वर्तमानपत्र दैनिक लोकमत मध्ये दिनांक ०८/०२/२०१४ व ०९/०२/२०१४ रोजी बांधकामाची निविदा प्रसिध्द केलेली आहे.

५) बाजार समिती संचालक मंडळ सभा दिनांक २५/०२/२०१४ रोजी झालेल्या सभेतील विषय क्र. ५ अन्वये बी. ओ.टी. तत्वावर बांधकाम करणेबाबत मे. पराग कन्स्ट्रक्शन यांना वर्क ऑर्डर देणेबाबत ठराव स. मंजूर करण्यात आलेला आहे.

६) त्यानंतर बाजार समितीने त्यांच्या दिनांक ०३/०९/२०१४ रोजीच्या पत्रान्वये महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनीयमन) अधिनियम १९६३ मधील कलम ५९ अन्वये बाजार समितीच्या नियोजीत बांधकामास १२ (१) मधून सुट मिळविण्याचा प्रस्ताव परस्पर मा.मंत्री (पणन) यांचेकडे सादर केलेले अवर सचिव महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील क्र. कृउबास/०९१४/प्र.क्र. १५५/२१स., दि. ५ सप्टेंबर २०१४ रोजीच्या आदेशान्वये महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनीयमन) अधिनियम १९६३ मधील कलम ५९ अन्वये शासनास प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन उक्त अधिनियमाचा कलम १२ (१) मधून सुट देऊन कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जळगाव या बाजार समितीच्या १८४ गाळे बी. ओ.टी. तत्वावर विकसीत करण्याच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिलेली आहे.

७) शासनाकडील दिनांक ५ सप्टेंबर २०१४ रोजीच्या आदेशान्वये १८४ गाळे विकसीत करणेस परवानगी मिळाल्यानंतर बाजार समितीने ई निविदा तसेच राज्यस्तरीय दैनिक वर्तमानपत्रात निविदा प्रसिध्द करून कारवाई करणे अपेक्षित असतांना त्याप्रमाणे कारवाई केलेली नाही. गाळे बांधकामाबाबतची निविदा प्रक्रिया पहिले राबवून नंतर शासनाची परवानगी घेतलेली आहे. उलट दिनांक ०८/१०/२०१४ रोजी बाजार समितीतर्फे सभापती यांनी मे पराग कन्स्ट्रक्शन, प्रोप्रा. श्री. संदिप मुकुंद भोरटक्के (विकासक) यांना सहाय्यक दुय्यम निबंधक, वर्ग-२ जळगाव-१ यांचे कार्यालयात बांधा व हस्तांतरीत करा, करारनामा नोंदवून दिलेला आहे. सदर करारानाम्यात नियोजित शॉपींग कॉम्प्लेक्सचे तळमजल्यावरील ९२ गाळ्यांचे व पहिल्या मजल्यावरील ९२ गाळ्यांचे बांधकाम मे पराग कन्स्ट्रक्शन यांनी बाजार समितीच्या प्लॅन प्रमाणे (मा. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दि.१८/०८/२०१६) रोजी मंजूर केलेला प्लॅन अपेक्षित) करावयाचे आहे असे नमूद केले आहे.

तसेच करारनाम्यातील पान क्रमांक ७ वरील अट क्रमांक-८ अन्वये जर प्रत्यक्षात चटई क्षेत्रगाळ्याचे साईजमध्ये व संख्येत बदल इ. झाले तर ते विकासकामे. पराग कन्स्ट्रक्शन प्रोप्रा. संदिप मुकुंद भोरटक्के करु शकतात मात्र चटई क्षेत्राच्या अनुषंगाने रक्कम मे पराग कन्स्ट्रक्शन देईल. त्या रक्कमेचे प्रमाण दर / भाडे/देखभाल सेवाशुल्क हे अटी व शर्तीप्रमाणे राहतील असे नमूद आहे. वास्तविक गाळ्यांचे संख्येत किंवा प्लॅन मध्ये बदल झाल्यास त्यास मा. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची परवानगी घेणे आवश्यक होती.

८) बाजार समिती व मे. पराग कन्स्ट्रक्शन यांच्या दिनांक ०८/१०/२०१४ रोजी झालेल्या करारनाम्या प्रमाणे मे. पराग कन्स्ट्रक्शन यांना जागेचे क्षेत्र (एरीया ऑफ लॅन्ड) १३५२.१०० चौ.मि. (१३५२.१० चौ. मिटर) इतक निर्धारीत करुन दिलेले असतांनाही बाजार समितीने जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगाव यांचेकडे बांधकामा बाबत मंजूरी प्रस्ताव सादर करतांना वाढीव १९.५१ चौ. मि. असा सादर केलेला आहे. वाढीव जागेचा प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी त्यास शासनाकडून परवानगी घेणे आवश्यक होते.

९) १८४ गाळे विकसीत, बांधकामा पोटी मे. पराग कन्स्ट्रक्शन हे बाजार समितीस रु.५,७२,१३,६६४/ इतकी रक्कम ना परतावा म्हणून देणार आहे. सदर रक्कम कशी निर्धारीत केले याबाबत बाजार समिती समाधानकारक खुलासा सादर करु शकलेली नाही. तसेच सदर रक्कम स्विकारण्यास या कार्यालयाची परवानगी घेतलेली नाही अथवा तसा प्रस्ताव सादर केला नाही.

१०) वाढीव क्षेत्राबाबत मे. पराग कन्स्ट्रक्शन हे बाजार समितीस रु. २,५९,०३,१३६/- इतकी रक्कम ना परतावा म्हणून देणार आहेत. सदर रक्कम कशी निर्धारीत केले याबाबत बाजार समितीने खुलासा सादर केलेला नाही. मात्र सदर खुलासा सुध्दा समाधानकारक नाही. ११) मा. न्यायालयात दाखल प्रकरणाबाबत शासनाने दिनांक ०५/०९/२०१४ रोजी दिलेल्या परवानगी नंतर उक्त बांधकामाबाबत मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका क्र. १४०९/२०१४ दाखल होती. सदर याचिकेत दिनांक २६/०७/२०१९ रोजी आदेश झालेला असून त्याची एक प्रत सोबत जोडून सादर करण्यात येत आहे असे बाजार समितीने त्यांच्या खुलासामध्ये नमूद केले आहे.

उपरोक्त १ ते ११ बाबींचे अवलोकन केले असता बाजार समितीस शासनाकडील दिनांक ५ सप्टेंबर २०१४ रोजीच्या आदेशान्वये १८४ गाळे विकसीत करण्यास परवानगी देण्यात आलेली असून सदर प्लॅन व गाळ्यांचे संख्येत बाजार समितीने परस्पर बदल केलेला असल्याचे दिसून येत आहे. सदर वाढीव जागेस व गाळ्यांच्या संख्येस शासनाकडून पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक होते.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जळगावच्या विषयांकित बी. ओ.टी. प्रकल्पास शासनाने दिनांक ०५/०९/२०१४ रोजीच्या आदेशान्वये मंजूरी दिलेली असून त्यानंतर बाजार समितीने विकासक मे. पराग कन्स्ट्रक्शन यांचेसोबत दिनांक ०८/१०/२०१४ रोजी नोंदणीकृत करारनामा केलेला आहे. यानंतर बाजार समितीने वाढीव क्षेत्र व गाळ्यांना मंजूरी मिळणेबाबत कोणताही प्रस्ताव या कार्यालयास सादर केलेला नाही. बाजार समितीने शासनाकडील दिनांक ०५/०९/२०१४ रोजीच्या आदेशात नमूद गाळ्यांच्या संख्येत तसेच प्लॅन मध्ये बदल केलेला आहे.

याबाबत बाजार समिती व विकासक यांच्यातील करारनाम्यातील अट क्रमांक-८ नुसार “जर प्रत्यक्षात चटई क्षेत्र गाळ्यांचे साईजमध्ये व संख्येत बदल इ. झाले तर ते विकासक मे. पराग कन्स्ट्रक्शन प्रोप्रा. संदिप मुकुंद भोरटक्के करु शकतात मात्र त्या चटई क्षेत्राचे अनुषंगाने रक्कम मे. पराग कन्स्ट्रक्शन देईल त्या रक्कमेचे प्रमाण / दर / भाडे/देखभाल सेवा शुल्क हे अटी शर्तीप्रमाणे राहतील.” असे नमुद केलेले आहे. याबाबतच्या मूळ प्रस्तावास यापूर्वीच शासनाने मान्यता दिली त्यामुळे सदर प्रस्ताव शासनाकडे पाठविणे योग्य होईल असा सुस्पष्ट अहवाल जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, जळगाव यांनी पणन संचालक सो., महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना दिनांक २१/०१/२०२१ रोजी पाठविलेला आहे.

वरील सर्व बाबींची व कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जळगाव यांचेकडून झालेल्या बेकायदेशिर कृत्यांची तसेच विकासकाला आर्थिक फायदा करुन देणेसाठी व कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जळगाव चे आर्थिक नुकसान केले म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समितीने बी.ओ.टी. तत्वावर त्यांचे मालकीचे जागेवर गाळे बांधकामासाठी सन २०१४ पासून ते आजपर्यंत केलेली सर्व नियमबाहा व विकासकाला पोषक अशी प्रक्रिया या व इतर बाबींची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे व त्यांचेविरुध्द फौजदारी स्वरुपाची कारवाई होऊन त्यांचेवर गुन्हे दाखल होण्याचे कारवाई होणे देखील गरजेची आहे.

तरी आपणास याद्वारे विनंती की,

१) सदर प्रकरणी झालेल्या गैरप्रकाराची व आर्थिक घोटाळ्याची, कृषी उत्पन्न बाजार समितीची व शासनाची वेळोवेळी फसवणूक केल्या प्रकरणी शासकीय उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांची ..चौकशी समिती नेमून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी ही कालमर्यादित वेळेत करण्यात यावी.

२) म. अवर सचिव महाराष्ट्र शासन, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. कृउबा ०९९४/ प्र.क्र. १५५/२१-सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार मुंबई-३२ यांनी दिनांक ५ सप्टेंबर २०१४ रोजी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जळगाव या बाजार समितीच्या १८४ गाळे बी.ओ.टी. तत्वावर विकसित करण्याच्या प्रस्तावास वरील संदर्भ क्रमांक १ प्रमाणे मान्यता दिलेली आहे तरी ती मान्यता वरील निवेदनातील बेकायदेशिर बाबी लक्षात घेऊन तात्काळ रद्द करण्यात यावी.

३) कृषी उत्पन्न बाजार समितीने दिनांक २९/०१/२०१४ रोजी संचालक मंडळाच्या सभेमध्ये झालेल्या सभेत ठराव क्रमांक-११ पासून सुरु केलेली गाळे बांधणेबाबतची संपूर्ण प्रक्रिया, आजपावेतो झालेले ठराव व करारनामे व आजपर्यंत वेळोवेळी झालेले सर्व बेकायदेशिर कामकाज रद्द करण्यात यावेत.

४) कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जळगांव यांचे आज रोजी अस्तित्वात असलेले संचालक मंडळ यांनी या प्रकरणी विकासकाच्या बाजूने केलेले बेकायदेशिर ठराव व विकासकाचे आर्थिक हित वेळोवेळी जोपासले असल्या कारणाने व कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जळगाव या संस्थेचे जाणून-बुजून कोट्यावधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान केलेले असल्याने सदरचे संचालक मंडळ तात्काळ बरखास्त करुन कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जळगाव या संस्थेवर शासकीय प्रशासक यांची नियुक्ती करण्यात यावी.

५) सदर गाळे बांधकाम विकासक व त्याचे कथीत भागिदार तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ व संबंधीतांविरुध्द शासनाची व कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जळगाव या संस्थेची आर्थिक फसवणूक व कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान केले म्हणून त्यांचेविरुध्द फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करुन संबंधितांविरुध्द शासनातर्फे गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.

६) सदर प्रकरणाच्या चौकशी कामी मला या प्रकरणात वेळोवेळी माझे म्हणणे मांडण्याची व कागदपत्रे सादर करण्याची परवानगी मिळावी.