नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) देशाचे ४८ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांची राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नियुक्ती केली आहे. येत्या २४ तारखेला ते आपला कार्यभार हाती घेतील, असे राष्ट्रपती भवनाकडून मंगळवारी सांगण्यात आले. विद्यमान सरन्यायाधीश शरद बोबडे हे २३ तारखेला सेवानिवृत्त होत आहेत.
सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे येत्या २३ एप्रिल रोजी निवृत्त होणार असून, त्यांनी गेल्या महिन्यात न्यायमूर्ती रामण्णा यांची त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून शिफारस केली होती. आंध्र प्रदेशातील कृष्णा जिल्ह्यात एका शेतकरी कुटुंबात २७ ऑगस्ट १९५७ रोजी जन्मलेले एन. व्ही. रामण्णा २६ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत सरन्यायाधीश पदाची जबाबदारी सांभाळतील. १ वर्ष ४ महिन्यांचा हा कालावधी आहे. आंध्र प्रदेशातील ते दुसरे सरन्यायाधीश आहेत. या आधी १९६६-६७ मध्ये न्यायमूर्ती के. सुब्बा राव हे भारताचे नववे सरन्यायाधीश होते.
सुमारे चार दशकांच्या कारकीर्दीत न्यायमूर्ती रामण्णा यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, केंद्रीय आणि आंध्र प्रदेश प्रशासकीय न्यायाधिकरण आणि सर्वोच्च न्यायालयात नागरी, फौजदारी, घटनात्मक, कामगार, सेवा आणि निवडणूक प्रकरणात महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडत न्यायदान केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती रामण्णा हे घटनात्मक, फौजदारी, सेवा आणि आंतरराज्यीय नदीविषयक कायद्यांमध्ये तज्ज्ञ आहेत. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे स्थायी न्यायाधीश म्हणून २७ जून २००० मध्ये त्यांची नेमणूक झाली होती. १० मार्च २०१३ ते २० मे २०१३ पर्यंत त्यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिलं. २०१३ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून आणि २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये न्यायमूर्ती रामण्णा यांचा सिंहाचा वाटा आहे.
६३ वर्षीय न्यायमूर्ती रामण्णा हे जम्मू-काश्मीरमधील इंटरनेट बंदीची त्वरित समीक्षा केली जावी, असा निर्णय देणाऱ्या खंडपीठाचे सदस्य होते. तसंच सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकार कायद्याच्या (RTI) कक्षेत येते, असा निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशांच्या समितीचेदेखील ते सदस्य होते.
