मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्यात अनेक ठिकाणी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे व पुरामुळे बाधित जिल्ह्यांमध्ये पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येत असून त्यादृष्टीने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत अशी माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिली आहे. दरम्यान, पाणी योजना बाधित झालेल्या गावांसाठी नवीन योजना राबविण्याबाबतही सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही अशी ग्वाही,देखील ना. पाटील यांनी दिलीय.
काही ठिकाणी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे तर आणखी आवश्यकता भासल्यास टँकर उपलब्ध करून त्याद्वारे पाणीपुरवठा करण्याच्या सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच आपत्तीग्रस्त भागातील नागरिकांना पुरेसा व शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच अतिसार व इतर साथीचे आजार होऊ नये म्हणून क्लोरीनद्वारे पाणी शुद्धीकरण करणे, परिसर स्वच्छतेच्या संदर्भातही आवश्यक ती खबरदारी घेण्याच्या सूचनाही स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. आपल्यासह विभागाचे अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव, जलजीवन मिशन चे अभियान संचालक तसेच भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे संचालक हे नुकसानग्रस्त जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी सतत संपर्कात असल्याचही पाटील यांनी सांगितलं.
सततच्या पावसामुळे उल्हास नदीमध्ये पूरसदृश्य स्थिती निर्माण झाल्याने बदलापूर येथील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे उल्हास नदीवरील बॅरेज जलशुद्धीकरण केंद्रामध्ये पाणी शिरल्याने येथील यंत्रणा पूर्णतः बिघडली होती. पुढील तीन दिवस ही यंत्रणा दुरुस्त करण्यासाठी लागणार असल्यामुळे नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जाण्याची वेळ येणार होती.परंतु महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांनी रात्रंदिवस काम करून ही यंत्रणा अवघ्या दीड दिवसात पूर्ण केल्यामुळे पाण्याचा प्रश्न सुरळीत पाणीपुरवठा होऊ शकला अशी माहितीही पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी दिली.
१६ जिल्ह्यांमध्ये १ हजार १२९ पाणीपुरवठा योजना बाधित झाल्या
पश्चिम महाराष्ट्र व इतर अशा १६ जिल्ह्यांमध्ये १ हजार १२९ पाणीपुरवठा योजना बाधित झाल्या आहेत. त्यापैकी काही योजनांना तातडीने सुरू करण्यासाठी डिझेल जनरेटरची व्यवस्था, टँकरने पाणीपुरवठा करणे, बोरवेलची किरकोळ दुरुस्ती, पंपाची दुरुस्ती, पाणीपुरवठा लाईन दुरुस्त करणे या बाबींसाठी ११ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी तत्काळ लागणार आहे. तर जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण योजनांच्या कायमस्वरूपी दुरुस्तीसाठी ३१ कोटी ६५ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. असे एकूण ४२ कोटी ८८ लाख रुपयांचा खर्च या योजनांसाठी लागणार आहे.
