नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ई-रुपी लाँच केलं आहे. कॅशलेस पेमेंटला प्रोत्साहन देणे हे ई-रुपीचे उद्दिष्ट आहे. आर्थिक सेवा विभाग, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण यांच्या सहकार्याने नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने आपल्या यूपीआय प्लॅटफॉर्मवर ई-रुपी विकसित केले आहे.
भारताने डिजिटल अर्थव्यवस्था विकसित करण्यासाठी चालविलेल्या प्रयत्नांना यश मिळताना दिसत आहे. कंपन्या, दुकानदार आणि नागरिक डिजिटल व्यवहाराच्या माध्यमातून व्यवहार करत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून डिजिटल व्यवहारांना गती मिळताना दिसत आहे. जुलै महिन्यात ६ लाख ६ हजार २८१ कोटी रुपयांचा विक्रमी डिजिटल व्यवहार झाला आहे. ३२४ कोटी व्यवहारांच्या माध्यमातून ६ लाख ६ हजार २८१ कोटी रुपयांची देवाणघेवाण झाली आहे. भारताने डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळावी यासाठी यूपीआय म्हणजेच युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस ही यंत्रणा विकसित केली आहे. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिजिटल व्यवहार वाढावे यासाठी प्रयत्नशील आहे.
आज देशातील विचारसरणी बदललीय
ई-रुपी हे एक प्रकारे Purpose Specificसुद्धा आहे. ज्यात कोणताही फायदा मिळत नाही, तिथे नफा मिळवून देण्यात ई-रुपी महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. आज देशातील विचारसरणी बदललीय. आपण आज टेक्नोलॉजीकडे गरिबांची मदत करण्याचं साधन आणि त्यांच्या प्रगतीच्या स्वरूपात पाहतोय. पहिल्यांदा टेक्नोलॉजी ही श्रीमंतांसाठी बनल्याचं बोललं जायंच. भारत तर गरिबांचा देश आहे, त्यांना टेक्नोलॉजीची काय गरज, असंही इतर देश म्हणायचे, असंही मोदींनी सांगितलंय.
ई-रुपी म्हणजे काय?
E-RUPI हे डिजिटल पेमेंटचे कॅशलेस आणि कॉन्टॅक्टलेस साधन आहे. हे एक क्यूआर कोड किंवा एसएमएस स्ट्रिंग-आधारित ई-व्हाउचर आहे, जे लाभार्थ्यांच्या मोबाइलवर वितरित केले जाते. या वन टाईम पेमेंट यंत्रणेचे वापरकर्ते कार्ड, डिजिटल पेमेंट अॅप किंवा इंटरनेट बँकिंग प्रवेशाशिवाय सर्व्हिस प्रोव्हाडर व्हाउचर रिडीम करू शकतील. ई-रुपी हे देखील सुनिश्चित करते की व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतरच सर्व्हिस प्रोव्हाडरला पैसे दिले जातील. प्री-पेड असल्याने, सेवा पुरवणाऱ्याला कोणत्याही मध्यस्थांच्या सहभागाशिवाय वेळेवर पैसे देण्याचे आश्वासन ई-रुपी देते. वेलफेअर सर्व्हिसचे लीक-प्रूफ वितरण सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने हे एक क्रांतिकारी पाऊल असणार आहे.
ई-रुपी कुठे वापरता येईल?
सरकारच्या मते, ई-रुपी कल्याणकारी सेवांच्या लीक-प्रूफ वितरणाची पडताळणी करेल. आई आणि बालकल्याण योजना, क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम आणि आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि खत अनुदानाअंतर्गत सुविधा आणि औषधे उपलब्ध करण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो. यासह, सरकारने असेही म्हटले आहे की, खाजगी क्षेत्र आपल्या कर्मचाऱ्यांना कल्याण आणि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमांतर्गत डिजिटल व्हाउचर देखील देऊ शकते.
