उल्हासनगर (वृत्तसंस्था) आमदार आणि खासदारांच्या गाडीवर अशोकस्तंभाचं स्टिकर लावल्याचं अनेकदा पाहायला मिळतं. मात्र असे स्टिकर लावणं हे बेकायदेशीर असून यापुढे थेट आमदार आणि खासदारांवर सुद्धा कारवाई केली जाणार आहे. याबाबतचे आदेश थेट वाहतूक विभागाच्या अपर पोलीस महासंचालकांनी राज्यातल्या सर्व पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत.
राम वाधवा यांच्या तक्रारीनंतर पोलीस प्रशासनाला आदेश
उल्हासनगरमधील राम वाधवा यांच्या तक्रारीनंतर पोलीस प्रशासनाला आदेश आले आहेत. अशोक स्तंभ असलेले स्टिकर लावण्याचा अधिकार आमदार आणि खासदारांना नसून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी उल्हासनगरचे समाजसेवक राम वाधवा यांनी केली होती. देशभरात गाडीवर अशोकस्तंभ लावण्याचे अधिकार हे फक्त पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, लोकसभेचे सभापती आणि उपसभापती, राज्यसभेचे उपसभापती, चीफ जस्टीस आणि सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती यांना असतात. तर हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश आणि अन्य न्यायाधीश, राज्यातले मंत्री, विधानसभा आणि विधानपरिषदेचे सभापती उपसभापती हे त्यांच्या राज्यात अशोकस्तंभ गाडीवर लावू शकतात. मात्र हल्ली सर्रासपणे खासदार आमदार यांच्याकडून अशोकस्तंभ गाडीवर लावले जात असल्यानं या राष्ट्रीय चिन्हाचा अपमान होत असल्याची तक्रार उल्हासनगरचे समाजसेवक राम वाधवा यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पोलीस महासंचालक यांच्याकडे केली होती.
अधिकार नसलेल्या कुणीही राष्ट्रीय चिन्ह वापरू नये
या तक्रारीची दखल घेत अधिकार नसलेल्या कुणीही राष्ट्रीय चिन्ह वापरू नये आणि वापरत असल्यास कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश वाहतूक विभागाच्या अपर पोलीस महासंचालकांनी राज्यभरातल्या पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांना दिले आहेत. भारतीय राष्ट्रचिन्ह असलेल्या अशोक स्तंभाचे स्टिकर गाडीवर लावणे हे एक व्हीआयपी कल्चर आहे, विशेषतः टोल माफी करण्यासाठी, वाहतूक कोंडीतून लवकर बाहेर पडण्यासाठी या स्टिकरचा गैर वापर केला जातो. यासंदर्भात मी राज्याचे राज्यपाल, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस यांना तक्रार केली होती, त्यानुसार वाहतूक विभागाचे ऍडिशनल डीजी यांनी एक परिपत्रक काढले आहे. त्यामध्ये राज्याच्या ३६ जिल्ह्यामधील पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक यांच्यामार्फत पोलीस ठाण्यात ज्यांनी कोणी अशा प्रकारचे स्टिकर लावले असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश जारी करावेत असं त्यात लिहिले असल्याचं तक्रारदार वाद राम वाधवा यांनी म्हटलं आहे.
