नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) देशद्रोहाच्या कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार आणि पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतल्याचे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. विशेष म्हणजे गेल्या आठवड्यातच सरकारने हा कायदा रद्द करण्याची आवश्यकता नसल्याची भूमिका न्यायालयात मांडली होती.
देशद्रोहाच्या कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, अरूण शौरी, माजी लष्करी अधिकारी आणि महुआ मोईत्रा यांच्या याचिका आहेत. त्यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायाधीश सुर्यकांत आणि न्यायाधीश हेमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
सुरूवातीला केंद्र सरकारने या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचे न्यायालयात सांगितले होते. तसेच या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावाव्यात, अशी मागणीही सरकारने केली होती. यानंतर दोनच दिवसांत सरकारने यू-टर्न घेतला आहे. सरकारने सोमवारी नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून त्यामध्ये कायद्याचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवाची भावना आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुरदृष्टी यातून केंद्र सरकारने देशद्रोहाच्या कायद्यातील तरतुदींचे पुनर्निरीक्षण आणि पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे,’ असं प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी मागील आठवड्यात झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयानेच या कायद्याबाबत नियमावली तयार करण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते.
राणा दाम्पत्यावरील कारवाईही चर्चेत
मागील आठवड्यात न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या राजद्रोहाच्या गुन्ह्याचाही उल्लेख करण्यात आला होता. वेणुगोपाल यांनी हा मुद्दा उचलला होता. हनुमान चालीसा पठण केल्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांना कालच जामीन मिळाला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने देशद्रोहाच्या कायद्यावर नियमावली बनविण्याची गरज आहे, वेणुगोपाल म्हणाले होते.
