मुंबई (वृत्तसंस्था) शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जोरदार निशाणा साधला आहे. स्वातंत्र्याचे हवन परकीयांकडून होते असे नाही. ८३ वर्षांचे रतन टाटा आजारी कर्मचाऱ्याला भेटण्यासाठी मुंबईहून पुण्यास पोहोचले, पण दिल्लीचे राज्यकर्ते शहराच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांना भेटायला जात नाहीत. बादशहाच्या टोपीला मुजरा करणाऱ्यांशी देश खराब केला, दुसरे काय?, असे संजय राऊत यांनी म्हणतं सामनाच्या रोखठोक सदरातून मोदींवर टीकास्त्र सोडले आहे.
पंजाबच्या सीमेवर शेतकरी थंडी-वाऱ्य़ात कुडकुडत उभा आहे. या आंदोलनात ५७ शेतकरी मरण पावले. त्यांच्याविषयी संवेदनेचा एकही चकार शब्द न काढणाऱ्य़ांचे सरकार दिल्लीत आहे. असे माणुसकी नसलेले सरकार कोणत्या ‘शाही’त बसते? टाटांसारखे लोक मोठे का? हे अशा वेळी समजते. आपला एक माजी कर्मचारी आजारी आहे हे समजताच रतन टाटा हे मुंबईतून प्रवास करीत पुण्यात गेले. त्या कर्मचाऱ्य़ाला त्याच्या छोटय़ा घरात जाऊन भेटले. त्याच्या कुटुंबास धीर दिला. प्रत्येक पिढीतले ‘टाटा’ हे भारतरत्न का झाले व अंबानी-अदानी यांना ‘टाटां’ची प्रतिष्ठा का मिळू शकली नाही त्याचे उत्तर टाटांच्या या जीवनशैलीत आहे. हे टाटादेखील सध्या मोदी नीतीचे समर्थक आहेत.
सध्या आपल्या देशात नक्की काय सुरू आहे ते ब्रह्मदेवही सांगू शकणार नाही. आपले प्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कोरोना संसर्गाच्या दहशतीमुळे वर्षभर परदेशात गेले नाहीत. ते हिंदुस्थानातच आहेत, पण हिंदुस्थानातील जनतेचे किती प्रश्न या काळात सुटले? ब्रिटनचे पंतप्रधान जॉन्सन हे कोरोनाचा नवा स्टेन्स घेऊन २६ जानेवारीच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळय़ात अवतरणार होते, पण इंग्रज हे जात्याच शहाणे असल्याने जॉन्सन साहेबांनी आता दिल्लीस येण्यास नकार दिला. वर्षभरापूर्वी प्रे. ट्रम्प हे अहमदाबादेत ‘नमस्ते ट्रम्प’ कार्यक्रमासाठी अवतरले तेव्हा ५० लाख लोकांनी स्वागत केले. ट्रम्प व त्यांच्याभोवती असलेल्या अमेरिकन मंडळींनी कोरोनाचा प्रसार केला व निघून गेले. ते प्रे. ट्रम्प आता सत्ता गमावून बसले आहेत.
आज देश व राजकारण एका व्यक्तीभोवती फिरत आहे. लोकसभेचे तरी सार्वभौमत्व उरले आहे काय? लोकसभेच्या सार्वभौमत्वाची जागा पंतप्रधानांच्या सार्वभौमत्वाने घेतली आहे. गेल्या काही वर्षांत एकामागून एक घटनादुरुस्त्या मंजूर करण्यात आल्या, पण दिल्लीच्या सीमेवर ४५ दिवस मरत असलेल्या पंजाबच्या शेतकऱ्य़ांसाठी कायद्यात दुरुस्ती करायला सरकार तयार नाही. कृषी कायदे मागे घ्या ही शेतकऱ्य़ांची प्रमुख मागणी असेलही, पण त्यावर लोकसभेत चर्चा तरी होऊ द्या! सध्या काय सुरू आहे त्याची तुलना आणीबाणीशीच करता येईल.
